नए नियमों के तहत बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव

बैंकिंग में फ्लोटिंग ब्याज दरों का नया विकल्प

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति दी है। फ्लोटिंग दर का मतलब है कि ब्याज दरें बाजार या सूचकांक के अनुसार बदलती रहेंगी। अब बैंक 1 अक्टूबर से अपने ग्राहकों को फिक्स्ड ब्याज दर से फ्लोटिंग ब्याज दर में स्विच करने का विकल्प भी प्रदान करेंगे।

यूपीआई भुगतान में बदलाव

1 अक्टूबर से यूपीआई भुगतान नियमों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या 'पुल ट्रांजेक्शन' सुविधा को समाप्त कर देगा। इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप्स पर पैसे मांगने की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

अब केवल डायरेक्ट पुश ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ता सुरक्षा को बढ़ाना और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना है।

पेंशन योजनाओं में विकल्प

सरकारी कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक एकीकृत पेंशन योजना (UPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है। इस समय सीमा के बाद दोनों योजनाओं के बीच स्विच करने की अनुमति नहीं होगी।

गैर-सरकारी अंशधारक अब NPS के अंतर्गत मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत इक्विटी-लिंक्ड योजनाओं में अपनी पूरी पेंशन राशि का 100 प्रतिशत निवेश कर सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 75 प्रतिशत थी।

ट्रेन टिकट बुकिंग में नई प्राथमिकता

1 अक्टूबर से, भारतीय रेलवे आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के भीतर आरक्षित सामान्य टिकट बुक करने के लिए केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देगा। यह नियम टिकट बुकिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया है।

रेल मंत्रालय के अनुसार, "पहले 15 मिनट में आरक्षित सामान्य टिकट केवल IRCTC वेबसाइट या ऐप पर आधार प्रमाणीकरण के बाद ही बुक किए जा सकेंगे।"

गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हर महीने संशोधन किया जाता है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की गई है। 1 अक्टूबर 2025 से, 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

ऑनलाइन गेमिंग में नए सुरक्षा नियम

ऑनलाइन गेमिंग में खिलाड़ियों की पारदर्शिता, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इनमें आयु सीमा (असली पैसे वाले गेमिंग के लिए 18 वर्ष से अधिक) और लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "हमने उद्योग से बात की है और कई दौर की चर्चा की है। अगर उन्हें और समय चाहिए, तो हम निश्चित रूप से अधिक परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे।"