हरियाणा राशन कार्ड: सैनी सरकार का सख्त कदम, 1.17 लाख कार्ड होंगे रद्द

हरियाणा राशन कार्ड पर सख्त कार्रवाई

हरियाणा राशन कार्ड: सैनी सरकार का सख्त कदम, 1.17 लाख कार्ड होंगे रद्द: हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जुलाई में 1,17,361 राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे, जिनमें 2,727 अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और 1,14,634 बीपीएल कार्ड शामिल हैं।

यह कार्रवाई उन व्यक्तियों के खिलाफ की जा रही है जिन्होंने परिवार पहचान पत्र (PPP) में गलत आय दर्शाकर राशन कार्ड प्राप्त किए। हालांकि, गलत मैपिंग के कारण कुछ पात्र व्यक्तियों के कार्ड भी रद्द होने की शिकायतें आ रही हैं। यह कदम पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आइए, इस निर्णय की विस्तृत जानकारी लेते हैं।

अपात्र कार्ड धारकों पर कार्रवाई

हरियाणा सरकार ने राशन कार्डों की जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जांच में यह पाया गया कि कई संपन्न लोग गलत आय दिखाकर AAY और बीपीएल राशन कार्ड का लाभ उठा रहे थे। इनमें से 1,17,361 कार्ड धारकों को अपात्र घोषित किया गया है।

इन कार्डों के माध्यम से लोग हर महीने 5 किलो मुफ्त गेहूं, 1 किलो चीनी 13.50 रुपये में, और 2 लीटर सरसों का तेल 40 रुपये में प्राप्त कर रहे थे। सरकार का यह सख्त कदम सुनिश्चित करेगा कि सहायता केवल जरूरतमंदों को मिले, जिससे संसाधनों का सही उपयोग हो सके।

गलत मैपिंग की समस्याएं

पानीपत डिपो एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ने बताया कि गलत मैपिंग के कारण कई पात्र व्यक्तियों के कार्ड भी रद्द हो रहे हैं। कई श्रमिकों के पास बाइक तक नहीं है, लेकिन उनके PPP में लग्जरी गाड़ी और महल जैसी संपत्तियां दिखाई गई हैं। यह तकनीकी खामी गरीबों के लिए परेशानी का कारण बन रही है।

विभाग का कहना है कि शिकायतों की जांच के बाद ही कार्ड रद्द किए जाते हैं। अपात्र कार्ड धारकों की जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। इस प्रक्रिया में दो महीने का समय लगता है। पात्र व्यक्तियों को जल्द राहत देने की आवश्यकता है।

सरकार की योजनाएं और पारदर्शिता

हरियाणा सरकार AAY और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को मिले, इसके लिए जांच प्रक्रिया अनिवार्य है। विभाग के कर्मचारी जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे मुख्यालय भेजा जाता है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वे गलत मैपिंग की शिकायतें तुरंत दर्ज करें। यह कदम जरूरतमंदों को उनका हक दिलाने में मदद करेगा।