2026 में लागू होने वाले नए नियम: जानें क्या बदलने वाला है

महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी

नई दिल्ली: 1 जनवरी 2026 से भारत में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति और दैनिक जीवन पर प्रभाव डालेंगे। नए साल के पहले दिन से टैक्स, बैंकिंग, डिजिटल लेनदेन, रेलवे और गैस सिलेंडर से संबंधित कई बदलाव प्रभावी होंगे।

सरकार और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा किए गए इन परिवर्तनों का उद्देश्य सिस्टम को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। इन परिवर्तनों को समय पर समझना अत्यंत आवश्यक है।

इनकम टैक्स और संशोधित ITR की नई प्रक्रिया

1 जनवरी 2026 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा समाप्त हो जाएगी। यदि किसी रिटर्न में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो करदाता अब संशोधित रिटर्न के बजाय अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U दाखिल कर सकेंगे। संशोधित ITR की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है, जिसके बाद यह विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा।

क्रेडिट स्कोर और पैन-आधार लिंकिंग

नए साल से क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब हर 15 दिन की बजाय हर हफ्ते स्कोर अपडेट होगा, जिससे भुगतान या देरी का प्रभाव जल्दी दिखेगा। इसके साथ ही, पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। 1 जनवरी से आधार से लिंक न होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

LPG कीमतों में संभावित बदलाव

हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जनवरी को भी घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। नए साल की शुरुआत में गैस सिलेंडर की कीमतें सस्ती होंगी या महंगी, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार और तेल कंपनियों के निर्णय पर निर्भर करेगा। इस बदलाव का सीधा असर घरेलू बजट और छोटे व्यवसायों की लागत पर पड़ेगा।

UPI और बैंकिंग सुरक्षा के नए नियम

डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए 1 जनवरी से UPI लेनदेन से जुड़े सुरक्षा नियम और सख्त होंगे। WhatsApp और Telegram जैसे प्लेटफार्मों पर बैंकिंग सेवाओं के लिए मजबूत SIM वेरिफिकेशन लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य फर्जी खातों और धोखाधड़ी को कम करना है, ताकि डिजिटल भुगतान पहले से अधिक सुरक्षित हो सके।

SBI कार्ड, रेल टिकट और वेतन आयोग

10 जनवरी 2026 से SBI कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नियमों में बदलाव होगा और कार्ड्स को सेट A और सेट B में विभाजित किया जाएगा। रेलवे 5 जनवरी से आधार-वेरिफाइड उपयोगकर्ताओं को पहले दिन लंबी बुकिंग विंडो प्रदान करेगा। इसके अलावा, 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद है।