8वें वेतन आयोग का अपडेट: नया वेतन आयोग लागू होने तक DA की गणना कैसे होगी

8वें वेतन आयोग का महत्वपूर्ण अपडेट

केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी। इसके बाद 3 नवंबर को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिससे वेतन, पेंशन और भत्तों में महत्वपूर्ण बदलावों की प्रक्रिया शुरू हुई।

हालांकि, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) का क्या होगा? इस विषय पर व्यापक चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या 1 जनवरी, 2026 से DA में वृद्धि रुक जाएगी या यह जारी रहेगी।

बेसिक सैलरी के प्रतिशत पर DA

जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक DA को बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में गणना की जाएगी, जिसमें हर जनवरी और जुलाई में समायोजन किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है, "जब तक 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन नहीं होता, DA को बेसिक वेतन के प्रतिशत के रूप में गणना की जाएगी। यह प्रतिशत साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, महंगाई और आर्थिक कारकों के आधार पर अपडेट किया जाएगा।"

नया वेतन आयोग

एक बार नया वेतन आयोग लागू होने के बाद, मौजूदा DA को बेसिक वेतन में जोड़ दिया जाएगा, जिससे नया वेतन ढांचा तैयार होगा। विशेषज्ञों का कहना है, "जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, मौजूदा DA को बेसिक वेतन के साथ मिलाकर नया वेतन ढांचा तैयार किया जाएगा।

इस समायोजन का प्रभाव वेतन, भत्तों और पेंशन पर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा DA में वृद्धि से तात्कालिक राहत मिलती है, लेकिन बड़े बदलाव वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद आएंगे।

सैलरी फ्रेमवर्क में शामिल भत्ते

सरकारी वेतन ढांचे में बेसिक वेतन, DA, HRA, TA और अन्य कई भत्ते शामिल होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कुल वेतन में बेसिक वेतन का हिस्सा 65% से घटकर लगभग 50% हो गया है, जबकि भत्तों का हिस्सा बढ़ गया है। महंगाई को नियंत्रित करने और अपनी खरीदने की शक्ति बनाए रखने में कर्मचारियों के लिए DA एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

DA में वृद्धि कब हुई थी?

1 अक्टूबर को, कैबिनेट ने दिवाली से पहले 3% DA वृद्धि को मंजूरी दी थी। यह समायोजन 7वें वेतन आयोग से प्रभावित था।

आठवें वेतन आयोग के साथ DA वृद्धि से लगभग 11.5 मिलियन कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। इस समूह में 5 मिलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, और 6.5 मिलियन पेंशनर्स भी शामिल हैं।