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चंडीगढ़ में नए पालतू और सामुदायिक कुत्तों के उपनियम 2025 की घोषणा

चंडीगढ़ प्रशासन ने पालतू और सामुदायिक कुत्तों के प्रबंधन के लिए नए उपनियम 2025 की घोषणा की है। ये उपनियम पशु कल्याण को बढ़ावा देने, कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण अभियानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए थे, जिनका अध्ययन कर समिति ने सिफारिशें दी हैं। नए नियमों से शहर में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
 

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा नए उपनियमों का मसौदा

सूचना स्रोत: चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में पालतू और सामुदायिक कुत्तों के प्रबंधन को बेहतर बनाने और जिम्मेदार पालतू पशु स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम चंडीगढ़ पालतू एवं सामुदायिक कुत्ते उपनियम 2025 का मसौदा तैयार कर लिया है।



इस उपनियम का प्रारूप पहले नगर निगम चंडीगढ़ पालतू एवं सामुदायिक कुत्ते उपनियम 2023 के नाम से जारी किया गया था, जिसमें नागरिकों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। ये नए उपनियम चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स उपनियम 2010 और इसके संशोधनों का स्थान लेंगे।


प्रशासन के अनुसार, इस मसौदे को 7 फरवरी 2025 को जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। इसे नगर निगम चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया और तीन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी राय दे सकें। प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को स्वीकार किया गया।


समय सीमा के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने सभी टिप्पणियों का गहन परीक्षण किया। समिति की सिफारिशों को बाद में नगर निगम चंडीगढ़ के जनरल हाउस द्वारा स्वीकृत किया गया।


इन नए उपनियमों का मुख्य उद्देश्य पशु कल्याण को बढ़ावा देना, कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण अभियानों को प्रोत्साहित करना, और पालतू कुत्तों के पंजीकरण, मालिकों की जिम्मेदारियों और सामुदायिक कुत्तों की देखभाल के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करना है।


चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि ये उपनियम शहर में स्वच्छता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे, साथ ही पशु कल्याण और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे। प्रशासन जल्द ही चंडीगढ़ पालतू एवं सामुदायिक कुत्ते उपनियम 2025 को औपचारिक रूप से अधिसूचित करने की योजना बना रहा है।