अग्निपथ योजना में बदलाव: अग्निवीरों के लिए दो साल का सेवा विस्तार

अग्निपथ योजना पर नई चर्चाएँ

अग्निपथ योजना को लेकर हाल ही में फिर से चर्चा शुरू हो गई है। बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने अग्निवीरों के लिए दो साल की सेवा विस्तार की घोषणा की। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी पद मिलने थे, जबकि 75 प्रतिशत की सेवा समाप्त होनी थी। अब सरकार ने उनकी सेवा को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। अग्निवीरों के भविष्य और स्थायी नियुक्तियों को लेकर लोगों में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका अब सेना ने उत्तर दिया है।

अग्निवीरों के लिए नए अवसर

रक्षा अधिकारियों के अनुसार, अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का एक और अवसर मिलेगा। पहले चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाएगा। इस दौरान, उन्हें शारीरिक रूप से फिट रहना और अनुशासन का पालन करना आवश्यक होगा।

स्थायी नियुक्तियों की स्थिति

सेना में स्थायी नियुक्तियों के संदर्भ में, रक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल पूरा करने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों की वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। जब उन्हें नियमित सैनिक के रूप में शामिल किया जाएगा, तो उन्हें अपने बैच के उन अग्निवीरों के बाद स्थान मिलेगा, जिन्हें चार साल बाद नियमित कैडर में शामिल किया गया था। यह व्यवस्था अग्निवीरों को वरिष्ठता के मामले में नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई है।

सैलरी और लाभ

रक्षा अधिकारियों ने यह भी बताया कि अग्निपथ योजना को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि इसमें दो साल का अतिरिक्त सेवा कार्यकाल जोड़ा गया है। पहले चार साल के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत को दो साल और सेवा देने का अवसर मिलेगा, जिसमें उन्हें पहले की तुलना में अधिक सैलरी, बेहतर सेवा निधि पैकेज और वरिष्ठता से जुड़े लाभ दिए जाएंगे।

अग्निपथ योजना का भविष्य

केंद्र सरकार ने 4 नवंबर 2026 को अग्निपथ योजना में बदलाव किया है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में अग्निवीरों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। इसी समीक्षा के आधार पर 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से अग्निवीरों के नियमित सैनिक बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अग्निपथ योजना समाप्त नहीं हुई है।