दिल्ली का विवादित सरकारी बंगला अब आम जनता के लिए खुलने जा रहा है
दिल्ली के सरकारी बंगले का नया फैसला
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल का विवादास्पद सरकारी बंगला फिर से चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि यह बंगला अगले सप्ताह से आम जनता के लिए खोला जाएगा। बीजेपी इसे 'शीशमहल' के नाम से संदर्भित करती है और चुनाव के दौरान इसे जनता के लिए खोलने का वादा किया गया था.
मीडिया टूर की योजना
दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने 17 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्लीवासी लंबे समय से इस बंगले के अंदर की झलक देखना चाहते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि, आम जनता के आने से पहले पत्रकारों को इस बंगले का दौरा कराया जाएगा, जिसके लिए अगले दो से तीन दिनों में एक विशेष मीडिया टूर आयोजित किया जाएगा.
स्टेट गेस्ट हाउस की योजना में बदलाव
प्रवेश वर्मा ने बताया कि पहले इस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की योजना थी, लेकिन अब इसे आम जनता के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। लोगों को यहां आने के लिए टिकट और बुकिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी, लेकिन टिकट की कीमत और बुकिंग की प्रक्रिया के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.
केजरीवाल पर आरोप
प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि जिस नेता ने कभी सरकारी बंगला और गाड़ी न लेने की बात कही थी, उसी के लिए कई पुराने बंगले और सर्वेंट क्वार्टर तोड़े गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आलीशान परिसर में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें स्मार्ट लाइटें और वियतनाम से मंगवाए गए मार्बल शामिल हैं.
पहले केवल एक कमरे की तस्वीरें
मंत्री ने यह भी कहा कि पहले आम लोगों को केवल एक कमरे की तस्वीरें दिखाई गई थीं, जिसमें शहीद भगत सिंह और डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीरें थीं। अब सरकार पूरे बंगले का भ्रमण कराने की योजना बना रही है, ताकि जनता देख सके कि सरकारी पैसे से बने इस परिसर में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं.
राजनीतिक विवाद
केजरीवाल का यह सरकारी आवास दिल्ली के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है। इसके रिनोवेशन और निर्माण पर खर्च को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद चल रहा है। मार्च 2026 में दिल्ली विधानसभा में पेश CAG की रिपोर्ट में बंगले के काम पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च होने का उल्लेख किया गया था। बीजेपी ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप मानते हुए खारिज किया.