भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि: नई चुनौतियाँ और संभावनाएँ

गंगा जल संधि का महत्व

भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में स्थापित गंगा जल संधि, 12 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है। इस संधि के तहत पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से गंगा के पानी का बंटवारा दोनों देशों के बीच निर्धारित किया गया था। इसका उद्देश्य जल संकट के समय विवादों को टालना और जल वितरण की व्यवस्था को बनाए रखना था।

संधि की समाप्ति से पहले की बातचीत

संधि की अवधि समाप्त होने से पहले, दोनों देशों के बीच बातचीत तेज हो गई है। बांग्लादेश एक नए और दीर्घकालिक समझौते की मांग कर रहा है, जिसमें गंगा में पानी की कमी के बावजूद उसे एक निश्चित मात्रा में पानी की गारंटी मिले। भारत इस मांग पर सहमत नहीं दिख रहा है।

बांग्लादेश की प्रमुख मांगें

बांग्लादेश की मुख्य मांगों में शामिल हैं: गंगा में पानी की कमी के बावजूद अपने हिस्से का पानी मिलने की गारंटी, एक नया और दीर्घकालिक समझौता, 1977 के समझौते की तरह गारंटी क्लॉज का समावेश, और सूखे मौसम में आवश्यकतानुसार पानी की उपलब्धता।

भारत का दृष्टिकोण और चुनौतियाँ

भारत का कहना है कि गंगा जल संधि पर बातचीत पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों के बीच 54 नदियाँ साझा हैं, और इन नदियों से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त नदी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। हालांकि, भारत को बांग्लादेश की मांगों के साथ अपने राज्यों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होगा।

राज्यों की आवश्यकताएँ

पश्चिम बंगाल सरकार गंगा का पर्याप्त पानी चाहती है, ताकि कोलकाता बंदरगाह पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित न हो। वहीं, बिहार को खेती, सिंचाई और उद्योगों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है।

1996 की संधि के नियम

इस संधि के अनुसार, हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक पानी का बंटवारा 10-10 दिन के हिसाब से होगा। पानी की मात्रा के आधार पर बंटवारे के नियम निर्धारित हैं।

भविष्य की संभावनाएँ

1996 की गंगा जल संधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री ने उम्मीद जताई है कि संधि के समाप्त होने से पहले इसका नवीनीकरण होगा। हालांकि, यदि 12 दिसंबर 2026 तक सहमति नहीं बनती है, तो मौजूदा संधि की अवधि समाप्त हो जाएगी।