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यशवंत वर्मा का इस्तीफा: आरोपों से इनकार और संवैधानिक दलीलें

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्मा ने संविधान के अनुच्छेदों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा स्वतः प्रभावी है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब उनके सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिले थे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और वर्मा के तर्क।
 

यशवंत वर्मा का इस्तीफा और उनके तर्क

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं। उन्होंने लोकसभा के महासचिव को एक पत्र में स्पष्ट किया है कि इस्तीफा देने का अर्थ यह नहीं है कि वे आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं। गुरुवार को सांसदों को भेजी गई उनकी चिट्ठी में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया अवैध होगी।


जले हुए नोटों का मामला

यशवंत वर्मा तब चर्चा में आए जब उनके सरकारी आवास पर जले हुए नोट पाए गए। उन्होंने 10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को एक पत्र में यह भी कहा कि 9 अप्रैल को इस्तीफा देने के बाद उन्हें हटाने की प्रक्रिया निरर्थक हो गई है। यह पत्र गुरुवार को सभी सांसदों को वितरित किया गया।


संविधान और इस्तीफे की प्रक्रिया

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) और 1978 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जज का इस्तीफा अपने आप प्रभावी हो जाता है, और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यशवंत वर्मा ने लिखा है कि उनके इस्तीफे के बाद उन्हें हटाने की प्रक्रिया अब लागू नहीं हो सकती।


जांच समिति की रिपोर्ट

यशवंत वर्मा ने यह भी कहा कि उन्होंने 9 अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति के समक्ष अपनी जांच में भाग लिया था और उसी दिन अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने जांच प्रक्रिया पर अपनी आपत्तियों का उल्लेख किया और कहा कि वे समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। समिति की रिपोर्ट में यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन आरोपों को सही पाया गया था, जिसमें उनके सरकारी आवास पर मिली नकदी के बारे में जानकारी न देना शामिल था।


विवाद की शुरुआत

यह विवाद 14 मार्च, 2025 को शुरू हुआ, जब यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिलीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक समिति ने आरोपों की जांच की। समिति ने कदाचार के निष्कर्ष निकाले, जिसके बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की।