ED Challenges Azam Khan's Interim Bail in Supreme Court
ED Takes Legal Action Against Azam Khan's Bail
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए, एजेंसी ने शीर्ष अदालत से तात्कालिक सुनवाई की मांग की है। इसके साथ ही, मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की भी अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने हाईकोर्ट की टिप्पणियों और निष्कर्षों पर सवाल उठाए, जिसमें गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार न होने और कार्रवाई में कथित दुर्भावना का मुद्दा शामिल था।
एजेंसी ने हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के आदेश पर त्वरित सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की अपील की।
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की, “आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।” इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। अब सभी की नजरें शीर्ष अदालत की सुनवाई पर हैं, जहां हाईकोर्ट के फैसले की स्थिति स्पष्ट होगी।
आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लगभग 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद वह एजेंसी की हिरासत में रहे।
मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली नजर में माना था कि 31 अक्टूबर को आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान ईडी ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। अब ईडी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।