EPFO की नई योजना: रिटायरमेंट के बाद धीरे-धीरे निकालें फंड
नई योजना का उद्देश्य
नई दिल्ली: नौकरी के दौरान कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस व्यवस्था में बदलाव करने की योजना बना रहा है। EPFO रिटायरमेंट के बाद सब्सक्राइबर्स को अपने पीएफ फंड से धीरे-धीरे पैसे निकालने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) लाने का प्रस्ताव है। यदि यह योजना लागू होती है, तो रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी का पैसा पीएफ खाते में निवेशित रहेगा और उस पर ब्याज भी मिलता रहेगा।
EPFO की योजना और मौजूदा नियम
सरकारी सूत्रों के अनुसार, EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के समय अपनी जमा राशि निकालने के लिए और विकल्प प्रदान कर सकता है। वर्तमान नियमों के अनुसार, 55 वर्ष या उससे अधिक आयु में रिटायर होने पर सब्सक्राइबर्स अपनी जमा पीएफ राशि का 100 प्रतिशत एक साथ निकाल सकते हैं। वहीं, पूरी मासिक पेंशन (EPS) की पात्रता 58 वर्ष की उम्र से शुरू होती है। यदि कोई सब्सक्राइबर 55 वर्ष से पहले रिटायर होता है, तो वह फॉर्म 31 के माध्यम से तुरंत अपने पीएफ बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि फाइनल सेटलमेंट के रूप में 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही निकाली जा सकती है।
सीबीटी की बैठक और न्यूनतम पेंशन पर चर्चा
सरकार चाहती है कि सब्सक्राइबर्स को अपनी जरूरतों के अनुसार रिटायरमेंट फंड प्रबंधित करने के लिए और विकल्प मिलें। इन प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) आज 19 नवंबर को बैठक करेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाली सीबीटी EPFO की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके अलावा, बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर भी चर्चा हो सकती है।
ईपीएस में योगदान और सरकार की सहायता
ईपीएस भारत में EPFO द्वारा संचालित एक रिटायरमेंट योजना है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस में जाता है, जबकि बाकी 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है। ईपीएस के तहत सितंबर 2014 से लागू न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार अनुदान देती है, जिससे यदि किसी सदस्य की वास्तविक पेंशन 1,000 रुपये से कम होती है, तो 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन और वास्तविक पेंशन के बीच के अंतर की भरपाई सरकार करती है।