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HRTC ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त, सरकार ने मांगे मानीं

हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) के ड्राइवरों की यूनियन ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है, जब सरकार ने उनकी कई महत्वपूर्ण मांगों को मानने का आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई बैठक में यूनियन ने अपनी मांगों को रखा, जिसके बाद सरकार ने त्वरित निर्णय लिए। जानें इस मामले में क्या-क्या हुआ और आगे की योजनाएं क्या हैं।
 

HRTC ड्राइवरों की यूनियन ने हड़ताल वापस ली

हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) के ड्राइवरों की यूनियन ने अपनी हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम तब उठाया गया जब सरकार ने उनकी कई महत्वपूर्ण मांगों को मानने का आश्वासन दिया। यूनियन पिछले कुछ समय से बकाया भुगतान, चिकित्सा भत्ते और कार्य घंटों को लेकर आंदोलन कर रही थी। सरकार द्वारा कुछ मांगों पर त्वरित निर्णय लेने से यूनियन में विश्वास बहाल हुआ और सेवाएं फिर से शुरू हो गईं।


बस सेवाओं में राहत

हिमाचल प्रदेश में बस सेवाओं के बाधित होने के खतरे के बीच, HRTC ड्राइवर यूनियन ने सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। यह निर्णय डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। बैठक में यूनियन ने अपनी मांगों को विस्तार से रखा और सरकार ने उनमें से कई को तुरंत मानने का आश्वासन दिया।


ड्राइवर यूनियन की मुख्य मांगें

यूनियन की प्रमुख मांगों में पिछले पांच वर्षों की नाइट ओवरटाइम अलाउंस, तीन साल से लंबित चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति, वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बकाया भुगतान और आठ घंटे की शिफ्ट शामिल थीं। यूनियन ने चेतावनी दी थी कि यदि 31 जुलाई तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो रात की बस सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, जिससे राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था।


सरकार के त्वरित निर्णय

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यूनियन की गंभीर मांगों को ध्यान में रखते हुए कुछ त्वरित निर्णय लिए। इनमें 205 वरिष्ठतम ड्राइवरों को 'डिज़िग्नेटेड सीनियर ड्राइवर' का दर्जा देना, छह महीने के भीतर चिकित्सा प्रतिपूर्ति का निपटारा करना और जुलाई व अगस्त की सैलरी के साथ दो किस्तों में नाइट ओवरटाइम भत्ता देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, ड्राइवरों को दो सेट यूनिफॉर्म देने का भी निर्णय लिया गया है।


वित्तीय सहायता और भविष्य की उम्मीदें

सरकार ने HRTC को ₹150 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है, जिसे सरकारी गारंटी के साथ बैंक से लिया जाएगा और इसका ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। HRTC में वर्तमान में लगभग 12,000 कर्मचारी हैं, जिनमें 7,000 ड्राइवर और कंडक्टर शामिल हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी जायज मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।