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RBI गवर्नर का UPI लेनदेन पर बड़ा बयान: कोई शुल्क नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने UPI लेनदेन पर शुल्क न लगाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय बैंकों को घरेलू कॉर्पोरेट कंपनियों के अधिग्रहण के लिए वित्त पोषण की अनुमति देने की योजना का भी उल्लेख किया। जानें इस बयान के पीछे की वजहें और इससे बैंकों को मिलने वाले नए अवसरों के बारे में।
 

UPI लेनदेन पर RBI का स्पष्ट बयान

RBI गवर्नर का UPI लेनदेन पर बड़ा बयान: प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के चलते, देश में वित्तीय लेन-देन करना बेहद सरल हो गया है। भारत में छोटे व्यवसायों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, लोग ऑनलाइन भुगतान का उपयोग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को स्पष्ट किया कि UPI लेनदेन पर कोई शुल्क लगाने की योजना नहीं है।


हाल ही में कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि RBI UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली पूरी तरह से मुफ्त और जनता के लिए सुलभ रहेगी।


बैंकों के लिए नए अवसर


गवर्नर मल्होत्रा ने भारत की अर्थव्यवस्था की “तेज़ी से बढ़ती विकास दर” का उल्लेख किया और मूल्य स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दोहराया। चौथी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान, उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय बैंकों को घरेलू कॉर्पोरेट कंपनियों के अधिग्रहण के लिए वित्त पोषण की अनुमति देने का ढांचा तैयार किया जाएगा। इससे पूंजी बाजार में बैंकों की भूमिका और दायरा बढ़ेगा।