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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद: 1968 का समझौता और उसकी कानूनी चुनौतियाँ

उत्तर प्रदेश में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच चल रहे कानूनी विवाद का केंद्र 1968 का समझौता है, जो अब अपनी वैधता को लेकर सवालों का सामना कर रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समझौता अवैध है, क्योंकि इसे ट्रस्ट की अनुमति के बिना किया गया था। इस लेख में समझौते की पृष्ठभूमि, कानूनी चुनौतियाँ और वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई है। क्या यह विवाद अंततः अदालत में सुलझेगा? जानने के लिए पढ़ें।
 

समझौते का महत्व और कानूनी विवाद

उत्तर प्रदेश की अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच चल रहे कानूनी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू 1968 में हुआ एक समझौता है। इस समझौते के आधार पर दोनों पक्षों ने भूमि और निर्माण को लेकर सहमति बनाई थी, लेकिन अब इस दस्तावेज की वैधता को चुनौती दी जा रही है।


इस मामले को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि 1968 का यह समझौता 'श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट' द्वारा नहीं किया गया था। बल्कि, यह समझौता मंदिर की देखरेख करने वाले 'श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ' और मस्जिद के प्रबंधन करने वाले 'ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह' के बीच हुआ था।


समझौते की पृष्ठभूमि

1968 से पहले, श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के आसपास कई दीवानी मुकदमे चल रहे थे। इन विवादों को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता किया। 12 अक्टूबर 1968 को इस समझौते पर सेवा संघ की ओर से देवधर शास्त्री और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की ओर से वकील शाह मीर मलिक और अब्दुल गफ्फार उपस्थित थे। इस समझौते को 8 अक्टूबर 1968 की बैठक में मंजूरी मिली थी।


समझौते में यह तय किया गया कि ईदगाह की दीवारों को रेलवे लाइन तक बढ़ाया जाएगा और कुछ मुस्लिम परिवारों को वहां से हटाकर वह भूमि सेवा संघ को दी जाएगी। इसके अलावा, ईदगाह की दीवारों में मंदिर की ओर कोई दरवाजा या खिड़की नहीं होगी। यह समझौता मथुरा की सिविल कोर्ट में दायर मुकदमे के संदर्भ में किया गया था।


समझौते की वैधता पर सवाल

वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने इस समझौते की वैधता को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन 1951 में हुआ था और इस ट्रस्ट को दी गई भूमि का अधिकार केवल ट्रस्ट के पास है। इसलिए, सेवा संघ को समझौता करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।


याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 1967 के मुकदमे और 1968 के समझौते में जन्मभूमि ट्रस्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिससे भगवान श्रीकृष्ण के हितों की रक्षा नहीं की गई।


क्यों उठी चुनौती 58 साल बाद?

इस मामले में तीन प्रमुख कानूनों पर बहस चल रही है। पहला CPC का आदेश 23 नियम 3A है, जो कहता है कि समझौते से बनी डिक्री को रद्द करने के लिए नया मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा याचिकाकर्ता 1967 के केस में शामिल नहीं थे, इसलिए उनके मुकदमे खारिज नहीं किए जा सकते।


दूसरा, लिमिटेशन एक्ट, 1963 है, जो कहता है कि किसी डिक्री को रद्द करने के लिए आमतौर पर तीन साल की समय-सीमा होती है। याचिकाकर्ता इसे धोखाधड़ी मानते हैं और समय-सीमा की गणना जानकारी मिलने के दिन से करने की बात कर रहे हैं।


तीसरा, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 है, जिसके तहत मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को शाही ईदगाह का स्वरूप एक मस्जिद का था। इसके विपरीत, हिंदू पक्ष संपत्ति के मालिकाना हक को चुनौती दे रहा है।


वर्तमान स्थिति

1 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की उन अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिनमें हिंदू पक्ष के मुकदमों को रद्द करने की मांग की गई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट ने 1968 के समझौते को अवैध घोषित किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये मुकदमे सुनवाई के योग्य हैं और समझौते की वैधता का फैसला ट्रायल में सबूतों के आधार पर होगा।


इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंचा। 13 अगस्त 2026 की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह कुछ मामलों को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने पर विचार कर रही है। फिलहाल, 1968 के समझौते की वैधता और भूमि के मालिकाना हक पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।