अनुच्छेद 370 पर अजित पवार की टिप्पणी: समान कानून की आवश्यकता

अनुच्छेद 370 का छह साल पूरा होने पर प्रतिक्रिया

मुंबई। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के छह साल पूरे होने पर, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के सभी राज्यों के लिए समान कानून होना आवश्यक है।

अजित पवार ने कहा कि जब हम एक ही देश में रहते हैं, तो जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। पहले इस मुद्दे पर काफी चर्चा होती थी कि कुछ राज्यों के लिए अलग कानून क्यों हैं। यह बात कई लोगों को स्वीकार नहीं थी। इसलिए, जो भी भारत में निवास करता है, उस पर एक समान कानून लागू होना चाहिए, यही सच्चे अर्थों में एकता है।

महायुति सरकार के कार्यों पर पूछे गए सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा कि महायुति सरकार को बहुमत मिला है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य में विकास कार्य हो रहे हैं। महायुति सरकार राज्य में प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हमारी प्राथमिकता महाराष्ट्र का विकास है। हम केंद्र सरकार से अधिकतम सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास निरंतर जारी है। विकास कार्य पूरे राज्य में प्रगति पर हैं।

अजित पवार ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर कहा कि यदि किसी पर आरोप लगाना है, तो उसके पास सबूत होना चाहिए। कोर्ट का जो भी निर्णय है, वह अंतिम माना जाता है। विपक्ष के कुछ नेता बिना सबूत के आरोप लगाते हैं, जो उचित नहीं है।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से 'चीन द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा' करने संबंधी टिप्पणी पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वह एक सच्चे भारतीय होते, तो ऐसी बातें नहीं करते।