अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नए टैरिफ पर मुकदमा दायर किया

ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

न्यूयॉर्क: अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मुकदमा दायर किया है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 व्यापारिक साझेदारों के सामान पर नए टैरिफ लगाकर अपने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग किया है।

यह शिकायत यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में प्रस्तुत की गई है, जिसमें हाल ही में लगाए गए शुल्कों को चुनौती दी गई है। प्रभावित देशों से आयात होने वाले अधिकांश सामानों पर 10% या 12.5% का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। राज्यों का कहना है कि ये देश अमेरिका के कुल आयात का 99.4% हिस्सा बनाते हैं।

एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह गठबंधन अदालत से टैरिफ को रोकने, उन्हें अवैध घोषित करने और पहले चुकाई गई ड्यूटी के रिफंड का आदेश देने की मांग कर रहा है।

यह कानूनी चुनौती प्रशासन के उस प्रयास पर केंद्रित है, जिसमें वह ट्रंप की व्यापक टैरिफ व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, जिसे संघीय अदालतों ने पहले ही खारिज कर दिया था। राज्यों का तर्क है कि फेडरल अधिकारियों ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 का दुरुपयोग किया है।

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, "ट्रंप के अवैध टैरिफ मेहनती परिवारों पर एक अतिरिक्त कर हैं। इससे किराने का सामान और अन्य आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं।"

ओरेगन के अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड ने भी इसी मुद्दे पर जोर दिया और कहा कि वे ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ तीसरा मुकदमा दायर कर रहे हैं।

न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा, "सरकार एक बार फिर टैरिफ के नए दौर के साथ परिवारों और व्यवसायों पर अवैध तरीके से कर बढ़ाने की कोशिश कर रही है।"

व्हाइट हाउस ने इस गठबंधन की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि सेक्शन 301 टैरिफ राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल से कानूनी रूप से प्रभावी हैं।

सोमवार को दायर मुकदमे में न्यूयॉर्क के साथ एरिजोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, केंटकी, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, मेन, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, नॉर्थ कैरोलिना, ओरेगन, पेंसिल्वेनिया, रोड आइलैंड, वर्जीनिया, वरमोंट, वाशिंगटन और विस्कॉन्सिन शामिल हैं।

यह मुकदमा नई ड्यूटीज के खिलाफ दूसरी बड़ी कानूनी चुनौती है। छोटे व्यवसायों के एक समूह ने पहले भी इसी तरह की दलीलें दी थीं।