अमेरिका ने 36 देशों को यात्रा दस्तावेज सुधारने की दी चेतावनी

अमेरिकी प्रशासन की सख्त चेतावनी

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 36 देशों को एक गंभीर चेतावनी जारी की है। ट्रंप प्रशासन ने इन देशों से अनुरोध किया है कि वे अपने नागरिकों की अमेरिका में अवैध उपस्थिति के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें और अपनी यात्रा दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया में सुधार करें। इन देशों को बुधवार तक अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, जिसके बाद उन्हें 60 दिनों के भीतर उस योजना को लागू करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उनके नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

गोपनीय दस्तावेज में महत्वपूर्ण जानकारी

अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक गोपनीय दस्तावेज के अनुसार, इनमें से 25 देश अफ्रीका के हैं, जिनमें नाइजीरिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, घाना और मिस्र जैसे अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी शामिल हैं। इसके अलावा, मिस्र और जिबूती जैसे देश भी हैं, जिनके साथ अमेरिका के सैन्य संबंध हैं। सीरिया और कांगो भी इस नई सूची में शामिल किए गए हैं, जिन्हें पहले प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया था।

अमेरिका की सुरक्षा चिंताएँ

विदेश विभाग द्वारा दुनियाभर के अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को भेजे गए डिप्लोमैटिक केबल में निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित देशों की सरकारों से बातचीत कर यह स्पष्ट करें कि वे अमेरिकी चिंताओं को लेकर कितने गंभीर हैं। अमेरिका चाहता है कि ये देश अपनी पासपोर्ट जांच प्रक्रिया को मजबूत करें, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को स्वदेश वापस लेने में सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके नागरिक अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा न बनें।

विदेश विभाग की प्रतिक्रिया

हालांकि विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने गोपनीय दस्तावेज की पुष्टि करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि अमेरिका चाहता है कि अन्य देश अपनी प्रणाली में सुधार करें और अमेरिका की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा, “यदि कोई देश यह साबित नहीं कर पाता कि उसकी प्रक्रिया विश्वसनीय है, तो उसे अपने सिस्टम को बदलने और अपडेट करने की आवश्यकता होगी, ताकि उस पर भरोसा किया जा सके।”