☰
×

अमेरिका ने चीन की AI क्षमताओं पर लगाया अंकुश, नए चिप निर्यात नियम लागू

अमेरिका ने चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को सीमित करने के लिए नए निर्यात नियंत्रण नियम लागू किए हैं। ये नियम विदेशी डेटा सेंटरों के लिए सख्त शर्तें निर्धारित करते हैं, जिससे चीन की कंपनियों को अमेरिकी चिप्स के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इस कदम का उद्देश्य चीन के तकनीकी विकास को रोकना है, जबकि भारत को इस नई सूची में शामिल नहीं किया गया है। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
 

अमेरिका का नया कदम

वॉशिंगटन- अमेरिका ने चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमताओं को सीमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ट्रम्प प्रशासन ने एडवांस AI चिप्स और कंप्यूटिंग तकनीक के लिए नए निर्यात नियंत्रण नियम जारी किए हैं। ये नियम सोमवार से प्रभावी हो गए हैं और विदेशी डेटा सेंटरों के लिए भी सख्त शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो प्रतिबंधित देशों की कंपनियों को अमेरिकी चिप्स के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।


नए नियमों की विशेषताएँ

नए नियमों के अनुसार, चीन, रूस, ईरान और क्यूबा जैसी देशों की कंपनियों को सेवाएं देने वाले विदेशी डेटा सेंटरों को अपने असली ग्राहकों की पहचान बतानी होगी। इसके अलावा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील में चिप्स की बिक्री के लिए अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अमेरिकी प्रशासन को चिंता है कि इन देशों के माध्यम से प्रतिबंधित बाजारों तक चिप्स पहुंचाए जा सकते हैं।


नियमों का उद्देश्य

अमेरिका का यह निर्णय उस तकनीकी खामी को समाप्त करने का प्रयास है, जिसके जरिए चीन बिना सीधे अमेरिकी AI चिप्स खरीदे उनकी कंप्यूटिंग क्षमता का उपयोग कर रहा था। चीनी कंपनियां दूसरे देशों में बने डेटा सेंटरों को किराए पर लेकर वहां मौजूद अमेरिकी चिप्स का उपयोग कर अपने AI मॉडल तैयार कर रही थीं। नए नियमों के तहत रिमोट एक्सेस के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाओं पर भी नियंत्रण बढ़ाया गया है।


मेगास्पीड का मामला

इस निर्णय के पीछे सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल का मामला भी महत्वपूर्ण है। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने एनवीडिया से 4 अरब डॉलर से अधिक के AI चिप्स खरीदे थे और फिर सिंगापुर और मलेशिया में डेटा सेंटर स्थापित कर चीनी कंपनियों को कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान की। इस व्यवस्था में चीनी कंपनियों को सीधे चिप्स खरीदने की आवश्यकता नहीं थी।


एनवीडिया के सह-संस्थापक का नाम

इस विवाद में एनवीडिया के सह-संस्थापक और पूर्व CEO जेन्सन हुआंग का नाम भी सामने आया है। मेगास्पीड की CEO एलिस हुआंग के साथ उनके निजी संबंधों को लेकर कई दावे किए गए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एलिस हुआंग के चीनी खुफिया तंत्र से संबंध होने का आरोप लगाया है, जिसे चीन ने निराधार बताया है।


अमेरिकी प्रशासन में मतभेद

इस निर्णय के पीछे अमेरिकी प्रशासन के भीतर चल रही खींचतान भी चर्चा का विषय है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आरोप लगाया था कि विभिन्न एजेंसियां मेगास्पीड के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थीं, लेकिन कॉमर्स विभाग ने इस पर पर्याप्त कदम नहीं उठाए।


नए नियमों का प्रभाव

नए नियमों का प्रभाव विशेष रूप से उन डेटा सेंटर कंपनियों पर पड़ेगा, जो चीन की बड़ी टेक कंपनियों को सेवाएं देती हैं, जैसे कि अलीबाबा और बाइटडांस। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया में डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनियों को अब ग्राहकों की पहचान और चिप्स के उपयोग से जुड़ी अतिरिक्त जांच से गुजरना होगा।


भारत की स्थिति

भारत को इस नई उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिससे भारतीय कंपनियों को इस सूची के तहत सीधे अतिरिक्त लाइसेंस की शर्तों का सामना नहीं करना पड़ेगा।


ट्रम्प का बयान

यह कदम ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एशिया दौरे और APEC सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित मुलाकात पर ध्यान केंद्रित है। ट्रम्प ने एनवीडिया के मामले पर कहा है कि उन्हें जेन्सन हुआंग की वापसी पर कोई आपत्ति नहीं है।


भविष्य की संभावनाएँ

अमेरिका के नए नियमों से स्पष्ट है कि ट्रम्प प्रशासन अब केवल चिप्स की सीधी बिक्री पर ही नहीं, बल्कि विदेशी डेटा सेंटरों के माध्यम से मिलने वाली AI कंप्यूटिंग सेवाओं पर भी नियंत्रण बढ़ाना चाहता है। इसका प्रभाव अमेरिका-चीन के तकनीकी और व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है।