अमेरिका ने चीन पर कृषि भूमि खरीदने पर लगाया नया प्रतिबंध
चीन के खिलाफ अमेरिका का नया कदम
अमेरिका और चीन के बीच की प्रतिकूलता किसी से छिपी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही जिनपिंग के प्रति सकारात्मकता दिखाते हों, लेकिन उनके कार्य उनके शब्दों से मेल नहीं खाते। ट्रंप के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक, अमेरिका का चीन के प्रति कठोर रुख बना हुआ है। चाहे वह टैरिफ युद्ध हो या ताइवान के प्रति चीन का आक्रामक व्यवहार, अमेरिका का रुख स्पष्ट रहा है। हाल ही में, अमेरिका ने चीन पर एक नया प्रतिबंध लगाया है, जो कृषि भूमि से संबंधित है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह निर्णय लिया गया है कि अब चीन अमेरिका में कोई कृषि भूमि नहीं खरीद सकेगा। चीन ने इस निर्णय को भेदभावपूर्ण बताया है.
राष्ट्रीय कृषि सुरक्षा कार्य योजना का ऐलान
अमेरिकी कृषि विभाग ने राष्ट्रीय कृषि सुरक्षा कार्य योजना (एनपीपी) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कृषि भूमि को विदेशी प्रभाव, विशेषकर चीन से बचाना है। यह योजना रक्षा और गृह सुरक्षा विभाग सहित कई एजेंसियों के सहयोग से विकसित की गई है। इसका लक्ष्य 'चिंताजनक देशों' के नागरिकों के साथ अनुबंध समाप्त करना और चीन को अमेरिकी कृषि भूमि खरीदने से रोकना है। कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस ने वाशिंगटन डी.सी. में इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी कृषि का उद्देश्य केवल अपने परिवारों का पेट भरना नहीं है, बल्कि राष्ट्र की रक्षा करना भी है.
चीनी नागरिकों का अमेरिकी भूमि पर कब्जा
रोलिंस ने बताया कि वर्तमान में चीनी नागरिकों के पास 2,65,000 एकड़ से अधिक अमेरिकी भूमि है, जिसमें कुछ सैन्य ठिकानों के निकट स्थित हैं। राष्ट्रीय कृषि कानून केंद्र के अनुसार, 20 से अधिक राज्यों ने विदेशी भूमि के स्वामित्व पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। यूएसडीए की योजना में कांग्रेस से विदेशी भूमि के स्वामित्व पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करने का आह्वान किया गया है.
प्रतिबंध का दायरा
अमेरिकी सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि अब कोई भी चीनी कंपनी, संस्था या नागरिक अमेरिका में कृषि भूमि नहीं खरीद सकेगा। इस निर्णय का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा पर खतरा और चीन से संबंधित संस्थाओं पर संदेह बताया गया है। यह प्रतिबंध केवल चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य दुश्मन देशों जैसे ईरान, रूस और उत्तर कोरिया पर भी लागू हो सकता है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब ट्रंप फिर से अमेरिका की सत्ता में लौटने के बाद अपने कठोर टैरिफ के लिए चर्चा में हैं.