अमेरिका ने रूस और ईरान पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का कानून पारित किया
अमेरिकी राष्ट्रपति का नया कानून
100 प्रतिशत टैरिफ का निर्णय: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कानून का उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में मॉस्को पर दबाव डालना है। यह कानून उन देशों, जैसे कि चीन और भारत, पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार भी प्रदान करता है, जो रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीदते हैं।
व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति ने 18 सितंबर, 2026 को H.R. 5334, 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026' को कानून के रूप में मंजूरी दी। यह कानून रूस पर कानूनी प्रतिबंधों, टैरिफ और रोक लगाने के साथ-साथ ईरान पर पहले से लागू प्रतिबंधों को भी जारी रखता है। हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बुधवार को इस कानून को पारित किया, जिसका उद्देश्य रूस के नेतृत्व और ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ उसके रक्षा उद्योग पर भी प्रतिबंध लगाना है।
इस कानून को दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अंतिम बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जो राष्ट्रपति के करीबी सहयोगी थे। यह बिल एक साल से अधिक समय से तैयार हो रहा था और इसे दोनों पार्टियों का समर्थन मिला, जिसमें सीनेट में 86-11 और हाउस में 262-159 वोट शामिल हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उन संसाधनों से वंचित करना है, जिनकी आवश्यकता यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए है। ट्रंप को निर्देश दिया गया है कि वे रूस के तेल या प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े आयातकों पर 100% तक टैरिफ लगाएं। हालांकि, उन देशों को छूट दी गई है जो रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और जिन्होंने इस आयात को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।