अमेरिका में पुलिस के जानवरों पर हमला करने पर होगा निर्वासन

अमेरिकी हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी का नया बिल

वाशिंगटन: अमेरिका की हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने एक महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार यदि कोई गैर-नागरिक पुलिस के काम में लगे कुत्तों या घोड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे अमेरिका में प्रवेश से रोका जा सकता है और उसे देश से बाहर भी निकाला जा सकता है। इस कदम का समर्थन करने वालों का मानना है कि इससे कानून लागू करने वाले जानवरों की सुरक्षा में सुधार होगा।

कमेटी ने 18 के मुकाबले 12 वोटों से एच.आर. 4638 नामक इस बिल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। यह बिल “सरकारी कार्यरत जानवरों को घायल करने पर रोक” लगाने का प्रावधान करता है। कमेटी ने कुछ संशोधनों के साथ इसे हाउस में पारित करने की सिफारिश की है।

यह बिल इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट में संशोधन करेगा। यदि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था में इस्तेमाल होने वाले जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे अमेरिका में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर उसे देश से निकाला भी जा सकेगा। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जो ऐसे अपराध को करने की बात स्वीकार करते हैं।

रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि यह कानून आव्रजन व्यवस्था की कमियों को दूर करेगा और ऐसे अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई संभव बनाएगा। यह बिल विशेष रूप से उन कुत्तों और घोड़ों पर केंद्रित है, जिनका उपयोग संघीय एजेंसियां सुरक्षा और जांच के कार्यों में करती हैं।

ज्यूडिशियरी कमेटी के अनुसार, जून 2025 में वाशिंगटन डलेस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक घटना हुई थी, जहां एक मिस्र के नागरिक ने जांच में तैनात एक बीगल कुत्ते को लात मारी थी। उस कुत्ते ने यात्री के सामान में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के बारे में अधिकारियों को सूचित किया था।

बाद में उस व्यक्ति ने संघीय कानून के तहत अपना अपराध स्वीकार किया, पशु चिकित्सा का खर्च चुकाया और उसे अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया। इस बिल के समर्थकों का कहना है कि नया कानून यह स्पष्ट करेगा कि ऐसे मामलों में आव्रजन के स्तर पर क्या कार्रवाई होगी, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों को जल्दी और प्रभावी तरीके से निपटाया जा सकेगा।

हालांकि, कमेटी में डेमोक्रेट सांसदों ने इस बिल का विरोध किया है। मैरीलैंड से सांसद जेमी रास्किन ने कहा कि यह कानून अनावश्यक है, क्योंकि जिस आचरण को यह लक्षित करता है, वह पहले से ही संघीय अपराध है और दोषी ठहराए जाने पर इसके इमिग्रेशन परिणाम पहले से ही होते हैं।

असहमति में यह भी कहा गया कि मौजूदा कानून के तहत, यदि पशुओं के प्रति क्रूरता का मामला सजा तक पहुंचता है, तो आव्रजन अधिकारी इसे गंभीर नैतिक अपराध मानते हैं।

कमेटी ने यह भी बताया कि रिपोर्ट दाखिल करने तक कांग्रेस बजट कार्यालय से इस बिल की लागत का कोई अनुमान नहीं मिला था। इसमें कहा गया है कि यह बिल कोई नए फेडरल प्रोग्राम नहीं बनाता है और न ही नए खर्च को मंजूरी देता है। अब यह बिल पूरे हाउस के सामने जाएगा, जहां इस पर आव्रजन कानून, सार्वजनिक सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को लेकर बहस होने की संभावना है।