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अमेरिका में सरकारी शटडाउन का खतरा, लाखों कर्मचारी हो सकते हैं प्रभावित

अमेरिका एक बार फिर सरकारी शटडाउन की स्थिति में है, जिससे लाखों कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास करने में असफल रही है। इस बार स्थिति गंभीर मानी जा रही है, और अनुमान है कि कई योजनाएं स्थायी रूप से बंद हो सकती हैं। जानें इस संकट के पीछे की वजहें और इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं।
 

अमेरिका में सरकारी शटडाउन की स्थिति

वॉशिंगटन: अमेरिका एक बार फिर सरकारी शटडाउन की कगार पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल को पास कराने में असफल रही है। इस प्रस्ताव को पास करने के लिए 60 वोटों की आवश्यकता थी, लेकिन रिपब्लिकन केवल 55 वोट ही जुटा सके। इसके परिणामस्वरूप, सरकार के पास आवश्यक फंडिंग का विस्तार नहीं हो सका, जिससे कई संघीय विभागों का कामकाज ठप हो सकता है।


अमेरिकी कानून के अनुसार, यदि बजट या अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं होता है, तो 'गैर-जरूरी' सेवाओं को बंद करना पड़ता है। इसे शटडाउन कहा जाता है। पिछले दो दशकों में यह अमेरिका की पांचवीं बड़ी शटडाउन स्थिति बन सकती है।


हाल ही में, रिपब्लिकन ने सरकार को 21 नवंबर तक चलाने के लिए एक अल्पकालिक फंडिंग विधेयक पेश किया था, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसे अपर्याप्त बताते हुए ट्रंप की मेगा-बिल योजना में मेडिकेड कटौती वापस लेने और अफोर्डेबल केयर एक्ट के टैक्स क्रेडिट बढ़ाने की मांग की। रिपब्लिकन ने इन मांगों को खारिज कर दिया है, जिससे गतिरोध बढ़ता जा रहा है।


2018 में ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका में 34 दिन तक शटडाउन रहा था। इस बार स्थिति और गंभीर मानी जा रही है। अनुमान है कि ट्रंप प्रशासन लाखों कर्मचारियों की छंटनी और कई योजनाओं को स्थायी रूप से बंद करने की तैयारी में है।


शटडाउन की स्थिति में 'गैर-अपवादित' कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में 35 दिन के शटडाउन के दौरान 3.4 लाख कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए थे, जबकि कई कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ा था।


हालांकि, इस बार भी एफबीआई जांच, सीआईए ऑपरेशन, हवाई यातायात नियंत्रण, सैन्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा जांच, मेडिकेयर दावे और पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। डाक सेवा भी सामान्य रूप से जारी रहेगी।


वहीं, शिक्षा विभाग अपने लगभग 90% कर्मचारियों की छंटनी करेगा। स्मिथसोनियन संग्रहालय और राष्ट्रीय चिड़ियाघर बंद कर दिए जाएंगे। एफडीए ने दवाओं और उपकरणों की मंजूरी में देरी की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय उद्यान सेवा भी कई स्थलों को बंद या सीमित कर्मचारियों के साथ संचालित करेगी।