असम में आधार कार्ड पर नया नियम: 18 साल से ऊपर के लोगों को एक साल तक नहीं मिलेगा कार्ड

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आधार कार्ड जारी करने के संबंध में एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एक साल तक नया आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य की सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध प्रवासियों को रोकना है। हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान श्रमिकों को इस नियम से छूट दी गई है। सितंबर में अन्य समुदायों के लिए अंतिम अवसर दिया जाएगा। जानें इस निर्णय के पीछे की पूरी कहानी और इसके संभावित प्रभाव।

By Narendra Chaudhary Aug 21, 2025, 18:37 IST

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा ऐलान

CM Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है। राज्य सरकार ने आधार कार्ड जारी करने के संबंध में एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को एक साल तक नया आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान श्रमिकों को इस नियम से छूट दी गई है।

राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम असम की सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अवैध विदेशी असम में आधार कार्ड बनाकर भारतीय नागरिकता का दावा न कर सके।

असम कैबिनेट का निर्णय

असम कैबिनेट का फैसला

असम कैबिनेट की बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 साल से ऊपर के लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, सिवाय SC, ST और चाय बागान श्रमिकों के लिए। यह प्रतिबंध एक साल तक लागू रहेगा।

सितंबर में मिलेगा अंतिम मौका

सितंबर में मिलेगा अंतिम अवसर

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अन्य समुदायों के लोगों को, जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, उन्हें सितंबर में अंतिम अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सितंबर में आधार कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति देंगे। यह केवल एक महीने की अवधि होगी।

सख्त जांच प्रक्रिया

सख्त जांच के बाद ही मिलेगा आधार

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सितंबर के बाद आधार पंजीकरण के लिए एक सख्त जांच प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल बेहद विशेष मामलों में जिला उपायुक्त (DC) को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें स्पेशल ब्रांच (SB) और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट की जांच करनी होगी।

अवैध घुसपैठ को रोकने की योजना

अवैध घुसपैठ रोकने की तैयारी

असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा से पीछे धकेल रही है और अब आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी अवैध विदेशी के घुसपैठ की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अवैध विदेशी असम में आधार कार्ड न बनवा सके और भारतीय नागरिक होने का दावा न कर सके।