आम आदमी पार्टी का 'स्कूल बचाओ अभियान' उत्तर प्रदेश में सक्रिय

आम आदमी पार्टी का अभियान

AAP In UP: आम आदमी पार्टी (AAP) उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने के खिलाफ 'स्कूल बचाओ अभियान' चला रही है। इस अभियान के दूसरे दिन, पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय सहपुरवा, बीकेटी का दौरा किया। सांसद ने बच्चों और अभिभावकों के साथ मिलकर 2.5 किलोमीटर की पदयात्रा की, जो नए स्कूल तक पहुंचने के लिए की गई। इस दौरान उन्होंने बच्चों और उनके माता-पिता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंह, अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल, प्रिंस सोनी, नीलम यादव, महेंद्र सिंह, प्रखर श्रीवास्तव समेत कई अन्य लोग भी उपस्थित थे।

बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

बिना चप्पल कैसे जाएंगे 2.5 किमी

स्थानीय अभिभावकों ने सांसद को बताया कि अब स्कूल 2.5 किलोमीटर दूर हो गया है, और रास्ते में व्यस्त सड़कें, जंगल और जानवर मिलते हैं। उन्होंने सांसद से कहा कि भारी वाहनों के बीच बच्चों का सड़क पार करना उनके जीवन के लिए खतरा है। संजय सिंह ने कहा कि जिन बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं हैं, वे 2.5 किलोमीटर पैदल कैसे चलेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि RTE एक्ट के अनुसार, सरकारी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए।

एडमिशन में भेदभाव

एडमिशन के तैयार बच्चे लेकिन नहीं हुआ..

दौरे के दौरान एक महिला ने सांसद से कहा कि स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चे एडमिशन के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इस पर सांसद ने कहा कि दलित, शोषित और पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि 27,000 प्राथमिक स्कूलों को बंद करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करेगा।

जनविरोधी नीतियों का विरोध

जनविरोधी नीतियों को करेंगे उजागर-सांसद

गुरुवार को सांसद संजय सिंह ने कहा कि 'स्कूल बचाओ अभियान' के माध्यम से पार्टी प्रदेश में सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि हर बंद स्कूल को फिर से खोलने के लिए जन आंदोलन तेज किया जाएगा। पार्टी की मांग है कि यूपी में बंद किए गए सभी प्राथमिक विद्यालयों को तुरंत चालू किया जाए, ताकि बच्चों को स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सके और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए स्कूल और शिक्षकों की भर्ती की जाए।