आरबीआई ने रेपो दर में 0.25% की वृद्धि की, महंगाई पर काबू पाने की कोशिश

रेपो दर में वृद्धि का निर्णय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के चलते अल्पकालिक कर्ज की नीतिगत दर, जिसे रेपो रेट कहा जाता है, में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की है।

इस निर्णय का असर होम लोन, व्यक्तिगत ऋण और उद्योगों के लिए पूंजी की लागत पर पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक के बाद सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक पूंजी उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही, आरबीआई ने भविष्य में और वृद्धि के लिए अपने रुख को भी बदल दिया है।

मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि निकट भविष्य में रेपो दर में कटौती की कोई संभावना नहीं है। इसके बजाय, या तो इसे बढ़ाया जाएगा या स्थिर रखा जाएगा। यह बैठक इस वित्तीय वर्ष में एमपीसी की चौथी और कैलेंडर वर्ष में पांचवीं द्विमासिक बैठक थी।

पिछले वर्ष, एमपीसी ने चार बार में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की थी, जिससे आम जनता को घर और वाहन खरीदने में राहत मिली थी। यह पहली बार है जब फरवरी 2023 के बाद रेपो दर में वृद्धि की गई है।