इंडिगो संकट: सरकार ने एयरलाइनों के लिए नए किराया दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली में इंडिगो संकट पर सरकार की कार्रवाई

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस के संकट के मद्देनजर, मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस समस्या के समाधान के लिए शनिवार को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह यात्रियों को उनका पैसा तुरंत वापस करे। इसके अलावा, दूसरी एयरलाइनों के किरायों में हुई अत्यधिक वृद्धि पर भी नियंत्रण लगाया गया है। मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूट्स पर उचित और वाजिब किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी नियामक शक्तियों का उपयोग किया है। एयरलाइनों को कहा गया है कि वे निर्धारित हवाई किरायों से अधिक न लें।

घरेलू एयरलाइंस को निम्नलिखित सीमा से अधिक किराया नहीं वसूलने का निर्देश दिया गया है:

• 500 किमी तक: अधिकतम किराया 7500 रुपये

• 500-1000 किमी: अधिकतम किराया 12000 रुपये

• 1000-1500 किमी: अधिकतम किराया 15000 रुपये

• 1500 किमी से अधिक: अधिकतम किराया 18000 रुपये

नए दिशा-निर्देशों का विवरण

सरकार के बयान में कहा गया है कि उपरोक्त किराया सीमाएं उपयोगकर्ता विकास शुल्क, यात्री सेवा शुल्क और करों को छोड़कर लागू होंगी। ये सीमाएं बिजनेस क्लास और आरसीएस उड़ानों पर लागू नहीं होंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये किराया सीमाएं तब तक लागू रहेंगी जब तक किरायों में स्थिरता नहीं आ जाती या अगला आदेश जारी नहीं होता। ये सीमाएं सभी प्रकार की बुकिंग पर लागू होंगी, चाहे टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदी गई हो या किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के माध्यम से। एयरलाइंस को सभी श्रेणियों में टिकट उपलब्धता बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर उन सेक्टरों में क्षमता बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा गया है जहां मांग अचानक बढ़ गई हो।

सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि एयरलाइंस रद्दीकरण से प्रभावित सेक्टरों में अचानक या असामान्य किराया वृद्धि से बचेंगी। एयरलाइंस को प्रभावित यात्रियों को अधिकतम सहायता प्रदान करनी होगी, जिसमें वैकल्पिक उड़ान विकल्प भी शामिल हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

इंडिगो को रद्द उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

इंडिगो की उड़ानें बाधित होने के कारण हजारों यात्रियों पर प्रभाव डालने के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्देश दिया है कि रद्द की गई उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार शाम तक पूरी कर ली जाए। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि यात्रियों के छूटे हुए सामान को अगले दो दिनों में उन तक पहुंचा दिया जाए।

यात्रियों के सामान को घर पहुंचाने के निर्देश

इसके अलावा, एयरलाइन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जिन यात्रियों का यात्रा कार्यक्रम रद्द या प्रभावित हुआ है, उनसे कोई रिशेड्यूलिंग चार्ज न लिया जाए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या नियमों का पालन न करने पर तुरंत नियामक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि एयरलाइन यह सुनिश्चित करे कि उड़ान रद्द होने या देरी के कारण यात्रियों के छूटे हुए सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर उन तक पहुंचाया जाए।

यात्रियों की सुविधा और शिकायत निवारण को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह डेडिकेटेड पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड फैसिलिटेशन सेल्स स्थापित करें। इन सेल्स का कार्य होगा प्रभावित यात्रियों से संपर्क करना और यह सुनिश्चित करना कि वे रिफंड और अन्य यात्रा व्यवस्थाओं के लिए बार-बार फॉलो-अप करने की आवश्यकता न महसूस करें। मंत्रालय ने कहा कि परिचालन पूरी तरह से स्थिर होने तक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम सक्रिय रहेगा।

इंडिगो का बयान

इंडिगो ने शनिवार को अपने परिचालन में आ रही समस्याओं पर एक बयान जारी किया। एयरलाइन ने कहा कि वह अपने पूरे नेटवर्क में परिचालन को सामान्य करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। इंडिगो ने कहा कि हमारी टीमें शेड्यूल को स्थिर करने, देरी को कम करने और इस दौरान ग्राहकों की सहायता करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। शनिवार को रद्दीकरण की संख्या 850 उड़ानों से कम हो गई है, जो पिछले दिन की तुलना में काफी कम है। हम अगले कुछ दिनों में इस संख्या को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं।