इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया
इंडिया ब्लॉक का हलफनामा
नई दिल्ली - इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत किया है। इस हलफनामे में उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य आयुक्तों से व्यक्तिगत पूछताछ की अनुमति मांगी है। विपक्षी गठबंधन ने आयोग से संबंधित 48 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जो वोट चोरी और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से जुड़े हैं।
हलफनामे में यह आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा पेश किया है, उसमें 'वोट चोरी' और मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। विपक्षी नेताओं ने आयोग से व्यक्तिगत रूप से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कई खामियां पाई गई हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिससे 'वोट चोरी' की संभावना बढ़ गई है।
विपक्षी नेताओं ने यह भी पूछा है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी तथा ईसीआईएनईटी के केंद्रीकरण का निर्णय किसने लिया? इसके अलावा, यह भी जानना चाहा गया है कि कितने मामलों में अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमत थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आयोग के हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं हैं, जो तथ्य छिपाने का संकेत देते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया था कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर से संबंधित सभी आदेश तीनों सदस्यों की आपसी सहमति से जारी किए गए थे।
निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने और अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसी मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होने वाली है।