इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: मकान मालिक को संपत्ति के उपयोग का अधिकार

कोर्ट का निर्णय

इलाहाबाद हाई कोर्ट: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किराए से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जो मकान मालिकों के पक्ष में है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मकान मालिक को अपनी संपत्ति का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने का कानूनी अधिकार है। यदि किसी मकान को किराए पर दिया गया है और बाद में मालिक को उस संपत्ति की आवश्यकता होती है, तो वह किराएदार से उसे खाली करवा सकता है। यह निर्णय यह दर्शाता है कि मालिक को अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार है और वह इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग कर सकता है।

किराएदार को दुकान खाली करने का आदेश

किराएदार को दुकान खाली करनी होगी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि किराएदार को अब अपनी दुकान खाली करनी होगी। यह आदेश जज अजित कुमार ने मेरठ के जुल्फिकार अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

मामले का विवरण

क्या है पूरा मामला?

मेरठ के सीनियर सिटिजन जहांगीर आलम ने दिल्ली रोड पर अपनी तीन में से दो दुकानें जुल्फिकार अहमद को किराए पर दी थीं। तीसरी दुकान में वह खुद मोटरसाइकिल की मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स का काम करते थे। बाद में, जहांगीर आलम ने अपने उपयोग के लिए किराएदार को दुकान खाली करने का नोटिस भेजा, लेकिन जुल्फिकार ने इसे खाली करने से मना कर दिया। मामला अदालत में पहुंचा, जहां अदालत ने जुल्फिकार को दुकान खाली करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ जुल्फिकार ने अपील की, जो खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।

कोर्ट में दलीलें

कोर्ट में क्या दलील दी गई?

जुल्फिकार के वकील ने अदालत में कहा कि जहांगीर आलम के पास तीसरी दुकान पहले से मौजूद है, इसलिए वे वहीं से अपना काम कर सकते हैं। उन्होंने किरायेदारी कानून का हवाला देते हुए कहा कि किराएदार की परेशानियों और अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मालिक को अपनी संपत्ति का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करने का पूरा अधिकार है।

कोर्ट का अंतिम निर्णय

कोर्ट ने जताई सहमति

अदालत में वकीलों ने कहा कि मकान मालिक को अपने काम के लिए अपनी तीनों दुकानों की आवश्यकता है। इसलिए उन्हें यह तय करने का पूरा अधिकार है कि अपनी संपत्ति का कैसे उपयोग करना है। किराएदार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि मकान मालिक को अपनी ही दुकान किराए पर लेकर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि मकान मालिक को अपनी संपत्ति के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है और किराएदार को उस निर्णय का पालन करना होगा। इसके साथ ही, अदालत ने जुल्फिकार की याचिका को खारिज कर दिया।