इलाहाबाद हाईकोर्ट का फाइनेंस कंपनियों को सख्त संदेश: अवैध वसूली पर रोक
हाईकोर्ट का निर्णय
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोन की किस्तें समय पर न चुकाने पर फाइनेंस कंपनियों द्वारा रिकवरी एजेंटों के माध्यम से वाहनों को जबरन जब्त करने के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी वित्तीय संस्था कर्ज की अदायगी में चूक होने पर गुंडों या रिकवरी एजेंटों का सहारा लेकर किसी का वाहन नहीं उठा सकती। कोर्ट ने कहा कि भले ही कंपनी के पास वाहन वापस लेने का अधिकार हो, लेकिन इसके लिए उसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, जैसे कि सिविल कोर्ट या मध्यस्थता का सहारा लेना।
चंदौली में हुई घटना
चंदौली में वाहन छीनने की घटना
यह महत्वपूर्ण निर्णय सादाब अहमद की याचिका पर आया है। सादाब ने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा वित्तपोषित किया गया था। उन्होंने 64,059 रुपये की कुल 45 मासिक किस्तों का समझौता किया था, जिसमें से 31 किस्तें चुका चुके थे। फिर भी, 9 अगस्त 2026 को चंदौली में कुछ लोगों ने उन्हें रोककर बंदूक की नोक पर उनका वाहन छीन लिया और जबरन संपत्तियों की सूची पर हस्ताक्षर भी करवा लिए।
हाईकोर्ट की टिप्पणी
निजी कंपनियों को दमनकारी शक्ति नहीं
इस घटना के बाद, सादाब ने फाइनेंस कंपनी, स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की, लेकिन राहत न मिलने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि यदि खरीद-बिक्री समझौते की शर्तों का मनमाना अर्थ निकालकर जबरन वसूली की अनुमति दी गई, तो इससे निजी कंपनियों को राज्य जैसी दमनकारी शक्तियां मिल जाएंगी, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी ने हाईवे पर रास्ता रोककर वाहन छीनने के आरोप का खंडन नहीं किया।
फाइनेंस कंपनी पर कार्रवाई
वाहन लौटाने और हर्जाने का आदेश
हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि कंपनी सादाब अहमद का वाहन बिना किसी शर्त के तुरंत वापस करे। इसके साथ ही, अदालत ने कंपनी को आदेश दिया कि वह बिना दंडात्मक ब्याज के पीड़ित के बकाया कर्ज का पुनर्गठन करे। इसके अलावा, गैरकानूनी तरीके से वाहन जब्त करने के लिए कोर्ट ने फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।