ईरान में अस्थिरता: भारत और क्षेत्रीय राजनीति पर प्रभाव

ईरान में विरोध प्रदर्शन का कारण

ईरान में आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के चलते विरोध प्रदर्शन जारी हैं। देश का नेतृत्व इन चुनौतियों का सामना करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। यदि वहां सत्ता परिवर्तन या लंबे समय तक अस्थिरता होती है, तो इसका प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।

भारत के लिए ईरान का महत्व

भारत और ईरान के संबंध

भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का जमीनी मार्ग नहीं देता, जिससे ईरान भारत का एकमात्र पश्चिमी मार्ग बनता है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान को बायपास कर मध्य एशिया तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। भारत ने इस परियोजना में भारी निवेश किया है।

सत्ता परिवर्तन के संभावित नुकसान

भारत को क्या खतरा हो सकता है

यदि ईरान में सरकार कमजोर होती है या बदलती है, तो चाबहार जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स खतरे में पड़ सकते हैं। अस्थिरता के कारण सुरक्षा, योजना और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक पहुंच सीमित हो सकती है और करदाताओं के पैसे पर भी खतरा बढ़ सकता है।

पाकिस्तान को संभावित लाभ

पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव

ईरान ने अब तक पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित रखा है। शिया नेतृत्व ने कई बार पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी संगठनों का विरोध किया है। यदि ईरान कमजोर होता है, तो यह संतुलन टूट सकता है और पाकिस्तान का क्षेत्र में प्रभाव बढ़ सकता है, विशेषकर अफगानिस्तान के संदर्भ में।

चीन की बढ़ती भूमिका

चीन के साथ संबंध

ईरान पहले से ही चीन के करीब है, और दोनों देशों के बीच 25 साल का रणनीतिक समझौता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण, ईरान चीन पर तेल बिक्री और बुनियादी ढांचे के लिए निर्भर है। यदि ईरान में अराजकता बढ़ती है, तो नई सरकार भी चीन की मदद पर अधिक निर्भर हो सकती है, जिससे चीन का प्रभाव और बढ़ेगा।

भारत की रणनीति

भारत की आगे की योजना

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, कूटनीतिक संपर्क और हालात पर निरंतर नजर रखना आवश्यक है। भारत के लिए सबसे उचित मार्ग है- सावधानी, संतुलन और तैयारी, ताकि किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय हित सुरक्षित रह सकें।