उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास में नई ऊंचाइयों को छुआ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, युवाओं को केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में, प्रदेश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा के लिए निर्धारित सभी पांच कौशल मानकों को पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम

योगी सरकार की इस पहल के तहत, अब स्कूली छात्रों को तकनीकी दक्षता, सॉफ्ट स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल कौशल के साथ-साथ वित्तीय जागरूकता और उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) की योजना 'प्रोजेक्ट प्रवीण' में दो नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं, जिससे छात्रों के समग्र कौशल विकास को नई मजबूती मिली है। मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर शुरू किए गए इन मॉड्यूल का उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही आर्थिक समझ और स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करना है।

व्यावसायिक शिक्षा का महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा से जोड़ने और छात्रों को प्रारंभिक स्तर से व्यावहारिक कौशल प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसी उद्देश्य से निर्धारित पांच प्रमुख मानकों में तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, एआई एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास शामिल हैं। उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से इन सभी मानकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनाकर स्कूली शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

प्रोजेक्ट प्रवीण का विस्तार

पांच कौशल मानक, एकीकृत प्रशिक्षण मॉडल

अब तक प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत छात्रों को न्यूनतम 180 घंटे का तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण और चार घंटे का एआई एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अब इसमें दो घंटे का वित्तीय कौशल और दो घंटे का उद्यमिता विकास मॉड्यूल भी जोड़ा गया है।

प्रशिक्षण का लक्ष्य

515 विद्यालयों के दो लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य

मिशन निदेशक पुलकित खरे के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रदेश के 515 विद्यालयों के लगभग दो लाख छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के साथ सहायता प्राप्त विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी शामिल हैं।

रोजगार और आत्मनिर्भरता की नींव

स्कूल से ही रोजगार और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार शिक्षा को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रोजेक्ट प्रवीण इसी सोच का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके माध्यम से छात्रों को स्कूली जीवन में ही उनकी रुचि, क्षमता और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।