उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस सेवा में 20% आरक्षण: जानें क्या है नया फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक निर्णय

उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस सेवा और पुलिस आर्म्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, इन अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन साल की छूट भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले के लागू होने से अग्निपथ योजना के पहले बैच के अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे.

पुलिस भर्ती में आरक्षण का लाभ

अग्निवीरों को यह आरक्षण न केवल पुलिस भर्ती में मिलेगा, बल्कि प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, पूर्व अग्निवीरों को पुलिस की विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, वे अन्य राज्यों में भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण के हकदार होंगे.

पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह आरक्षण उन सभी पदों पर लागू होगा, जिन पर राज्य पुलिस और पीएसी में भर्ती की जाती है, जैसे कि आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी घुड़सवार, महिला बटालियन, विशेष सुरक्षा बल और नागरिक पुलिस। योगी आदित्यनाथ सरकार का यह निर्णय लाखों युवाओं के लिए राहत लेकर आएगा, जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत चार साल तक भारतीय सेना में सेवा की है.

आयु सीमा में छूट

पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन साल की छूट भी मिलेगी। इसका अर्थ है कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में युवा आयु सीमा से बाहर होने पर भी आवेदन करने का अवसर मिलेगा। यह छूट उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो सेना में सेवा देने के बावजूद नौकरी पाने के लिए आयु सीमा की बाधा का सामना कर रहे थे.

यूपी पुलिस में भर्ती की संभावनाएं

उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द ही विभिन्न पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिनकी संख्या 20,000 से 25,000 तक हो सकती है। यदि यह संख्या 25,000 होती है, तो लगभग 5000 पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रक्रिया से प्रदेश की पुलिस बल को प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी युवाओं की महत्वपूर्ण सेवा मिलेगी.

अन्य राज्यों में भी आरक्षण

उत्तर प्रदेश के अलावा, कई अन्य राज्य सरकारों ने भी पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। इनमें राजस्थान, हरियाणा और असम शामिल हैं, जहां पहले ही अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में आरक्षण का ऐलान किया जा चुका है. हरियाणा सरकार ने पुलिस के अलावा अन्य विभागों में भी पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही है.

केंद्र सरकार का समर्थन

केंद्र सरकार ने भी अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में भर्ती में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। इस संबंध में BSF, CISF, ITBP, और SSB जैसे केंद्रीय बलों ने पहले ही सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूर्व अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में उनके योगदान के बाद अन्य सरकारी सेवाओं में भी समान अवसर मिले.