उत्तर प्रदेश में बिजली संकट: गर्मी में बढ़ी कटौती और सियासी हलचल

बिजली संकट की गहराई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गर्मी की तीव्रता के बीच बिजली संकट ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियाँ भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियाँ 31 जुलाई तक रद्द कर दी हैं। वहीं, लखनऊ में बीजेपी विधायकों ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर तीखा हमला किया है।

अखिलेश यादव का बयान

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पर भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नए बिजली संयंत्र स्थापित करना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि भाजपा ने 33660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट की बात की होती, तो गर्मी में परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलती।

बिजली की आपूर्ति में कमी

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के शासन में केवल बिजली की मांग और कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हो रहा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बिजली संकट गहरा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली केवल 5 से 12 घंटे ही मिल रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी आपूर्ति में लगातार बाधा आ रही है। लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर, सुल्तानपुर और गोंडा जैसे जिलों में स्थिति सबसे खराब है।

गर्मी के कारण लो वोल्टेज, ट्रिपिंग और बार-बार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में रातभर अंधेरा और पानी की कमी हो गई है। इस संकट के चलते लोगों में भारी नाराजगी है और कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष ने सरकार पर बिजली व्यवस्था के विफल होने का आरोप लगाया है।

विधायक की मांग

लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने लगातार हो रही बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हुए ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने इंदिरा नगर, मुंशी पुलिया, सेक्टर-25, HAL, शक्तिनगर, निशातगंज, विकास नगर, कल्याणपुर जैसे क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।

विधायक ने अधिकारियों से जर्जर विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और क्षेत्रवासियों की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनता को गर्मी में परेशान नहीं होने दिया जाएगा और बिजली जैसी मूलभूत सुविधा पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।