उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य बजट का खर्च न होने पर उठे सवाल

स्वास्थ्य सेवाओं में कमी का खुलासा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत आवंटित बजट और उसके वास्तविक खर्च के आंकड़े इन दावों की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं।

यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि का कितना सही उपयोग हुआ है? बजट का कितना हिस्सा खर्च किया गया और कितनी राशि अभी भी बची हुई है? स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बजट में यह अंतर प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन, सरकारी निगरानी और जवाबदेही पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पूरे देश में स्वास्थ्य योजनाओं का बजट खर्च न करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (NHM) के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज की सुविधाओं का विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की धनराशि समय पर खर्च नहीं हो पा रही है। मरीजों के इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए 13 नवंबर, 2026 तक 676.95 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए जा सके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और गांवों से लेकर जिला स्तर तक चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य और योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इस स्थिति की जिम्मेदारी किस पर है? क्या यह स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव या योगी सरकार की जिम्मेदारी है? जब प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए डब्लूएचओ और केंद्र सरकार से धन आ रहा है, तब यूपी सरकार बड़े दवामाफिया को पकड़ने में असमर्थ क्यों है, जो 40 प्रतिशत कमीशन की वसूली कर रहे हैं?