उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के विवाद का समाधान
परिसंपत्तियों के बंटवारे का विवाद
उत्तराखंड: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित लंबे समय से चल रहे विवादों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दोनों राज्यों के सहयोग से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझाए जा चुके हैं। शेष मामलों में सिंचाई विभाग की संपत्तियों सहित अन्य लंबित मुद्दों का भी शीघ्र समाधान किया जाएगा।
इस संदर्भ में बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में, मुख्यमंत्री धामी ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सिंचाई विभाग और अन्य लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर गहन चर्चा की। दोनों राज्यों के बीच लंबित मामलों को आपसी सहमति और समन्वय से जल्द निपटाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से भेंट कर सिंचाई विभाग सहित अन्य लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की।
दोनों राज्यों के आपसी सहयोग एवं समन्वय से अब तक ₹20 हजार करोड़ से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति विवादों का समाधान हो चुका है तथा अन्य… pic.twitter.com/xCcofeX696
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 18, 2026
मुख्यमंत्री धामी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, "उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर सिंचाई विभाग सहित अन्य लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की। दोनों राज्यों के आपसी सहयोग एवं समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति विवादों का समाधान हो चुका है तथा अन्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया भी गतिमान है। आज की बैठक में शेष प्रकरणों का भी यथाशीघ्र समाधान करने पर सहमति बनी। उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर निरंतर सहयोग एवं सकारात्मक पहल के लिए योगी आदित्यनाथ का हार्दिक आभार। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी साथ रहे।
वास्तव में, उत्तराखंड के गठन के बाद से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे, स्वामित्व और उपयोग को लेकर कई मामले लंबित रहे हैं। इनमें सिंचाई विभाग की संपत्तियों के साथ जल संसाधनों और अन्य विभागों से संबंधित परिसंपत्तियां शामिल हैं। इन मामलों के समाधान के लिए दोनों राज्यों के बीच समय-समय पर बातचीत होती रही है। बुधवार को हुई बैठक में विशेष रूप से सिंचाई विभाग से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने शेष प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर सहमति जताई।