उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति

कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से एक मदरसों से संबंधित है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद, वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों के लिए अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इसके अतिरिक्त, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के बेहतर संचालन के लिए पीएमयू का गठन किया गया है और 7 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। श्रीनगर में स्कूलों के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा पकाया हुआ खाना भेजा जाएगा। यह प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत किया जाएगा, और श्रीनगर गढ़वाल के 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों को यह मिड डे मील के तहत प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण तथा सुशासन को गति देने वाले अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

AICTE मानकों के अनुरूप…

— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 10, 2026

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर-

• नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ के मढ़धुरा में निर्माणाधीन संस्थान के आस-पास की भूमि संस्थान को ट्रांसफर करने को मिली मंजूरी। इस संस्थान के लिए कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा को दी गई है।
• उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई।
• पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से श्रीनगर (पौड़ी) में केंद्रीकृत किचन के जरिए पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
• उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने को मंजूरी दी गई, जिसमें 68 नियमित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
• कुंभ मेला 2027 हरिद्वार की समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए पदों का सृजन किए जाने को लेकर मंजूरी मिली।

इसके साथ ही उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में दो नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए पीएमयू गठन के साथ 7 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। बाबू ग्राम, चौवन बग्गा और बिंदुखत्ता के निवासियों को भूमिधरी अधिकार दिए जाने के लिए मुख्य सचिव को कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।