उत्तराखंड को केंद्र से 451.63 करोड़ की वित्तीय सहायता, विकास कार्यों को मिलेगी गति
केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता
उत्तराखंड: आधारभूत अवसंरचना और पूंजीगत विकास कार्यों को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 'वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना' के तहत उत्तराखंड को 451.63 करोड़ (45,163 लाख रुपए) की पहली किस्त विशेष सहायता (ऋण) के रूप में स्वीकृत की है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह राशि योजना के भाग-1 (अनटाइड) के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2027 तक पूंजीगत परियोजनाओं पर किया जाएगा।
उत्तराखण्ड के समग्र विकास को गति देते हुए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ‘पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)’ के अंतर्गत ₹451.63 करोड़ की प्रथम किस्त स्वीकृत की है।
यह राशि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन एवं अन्य आधारभूत अवसंरचना से…
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 13, 2026
वित्त मंत्रालय के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष 2025-26 की योजना के अंतर्गत अव्ययित 53.27 करोड़ रुपए की राशि को वर्ष 2026-27 की स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं में पुनः आवंटित करना होगा। यह राशि पहली किस्त से समायोजित की जाएगी।
यह ध्यान देने योग्य है कि 'पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना' के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों में सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और अन्य आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को गति देने के लिए ब्याज-मुक्त विशेष सहायता ऋण प्रदान करती है। इस वित्तीय सहायता से उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को और अधिक गति मिलेगी, साथ ही राज्य के समग्र आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को पूंजीगत निवेश के लिए 451.63 करोड़ रुपए की विशेष सहायता ऋण की पहली किस्त स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार निरंतर उत्तराखंड के विकास में सहयोगी की भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय सहायता से राज्य की आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को नई गति मिलेगी और विकास कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस राशि का उपयोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ जनहितकारी पूंजीगत परियोजनाओं पर सुनिश्चित करेगी, जिससे उत्तराखंड के समग्र और सतत विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी।