उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की पहली बैठक में 16 महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड: मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, धामी कैबिनेट की पहली पूर्ण बैठक आज आयोजित की गई। इस बैठक में 16 महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति बनी है। इनमें न्यायिक अधिकारियों को ई-वाहनों पर ब्याज में छूट देने का निर्णय शामिल है। इसके साथ ही, मुफ्त बिजली योजना के लिए सब्सिडी वसूली अधिनियम को भी मंजूरी दी गई है।

16 प्रस्तावों पर निर्णय

• लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति दी गई।
• न्याय विभाग के कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का सॉफ्ट लोन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर उपलब्ध होगा।
• वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा की अवधि 25 वर्ष थी, जिसे अब 22 वर्ष कर दिया गया है।
• ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही मिलेगा।
• उच्च शिक्षा विभाग ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम पर प्रस्तुति दी।
• गृह विभाग में 2025 में नियमावली लागू करने की अनुमति दी गई।
• उत्तराखंड होमगार्ड के लिए गृह विभाग में नियमावली बनाई गई है।
• भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद, प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ को रखने की अनुमति दी गई।
• कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक पदों के लिए नियमावली बनाई गई है, जिसमें पुलिस पीएसी, अग्निशमन, प्लाटून आदि शामिल हैं।
• माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के लिए अध्ययन के लिए उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया।
• खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य से 2.2 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा है।
• गेहूं और धान की खरीद पर, भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे मंडी शुल्क के बराबर राज्य सरकार भी देगी।
• उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पूर्व सैनिकों और अग्नि वीरों के लिए 10% लक्ष्य और 5% अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा।
• नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में टच बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी।
• पंचम विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी दी गई।