उत्तराखंड में अवैध मजार का ध्वस्तीकरण, 5 बीघा सरकारी भूमि पर प्रशासन की कार्रवाई

जसपुर में प्रशासनिक कार्रवाई

देहरादून। आज सुबह उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर, जिसे अहमदनगर भी कहा जाता है, से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बने पांच बीघा के अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। यह कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में उठाया गया था।

इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। दो जेसीबी मशीनों का उपयोग करते हुए अवैध मजार के ढांचे को गिराया गया। अभियान की सुरक्षा के लिए 50 से अधिक राजस्व और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इसके बाद, राजस्व विभाग ने भूमि को पुनः अपने कब्जे में ले लिया है।

नोटिस जारी करने की प्रक्रिया

प्रशासन ने दिया था तीन सप्ताह का नोटिस

जसपुर के उपजिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी भूमि पर बने इस निर्माण के लिए संबंधित पक्षों को तीन सप्ताह पहले नोटिस जारी किया गया था। प्रशासन ने उनसे भूमि के स्वामित्व के वैध दस्तावेज की मांग की थी। जब निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई कानूनी कागज प्रस्तुत नहीं किया गया, तब बेदखली आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई।

उत्तराखंड में एंटी-अतिक्रमण अभियान

देवभूमि में 'एंटी-अतिक्रमण' अभियान के बड़े आंकड़े

उत्तराखंड में सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत अब तक राज्यभर में 600 से अधिक अवैध धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त या स्थानांतरित किया गया है। 13,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी और वन भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह स्पष्ट किया है कि देवभूमि के सांस्कृतिक स्वरूप से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी जमीनों पर 'प्रतीक या चादर' डालकर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।