उत्तराखंड में महिलाओं के लिए नई नीति का ऐलान, सशक्तिकरण की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री धामी का नया उपहार

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अपने कार्यकाल के पांचवें वर्ष में, महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण महिला नीति पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। यह नीति जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत की जाएगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक ठोस नीतिगत ढांचा तैयार करना है। पिछले चार वर्षों में, मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है और सहकारी समितियों में भी महिला आरक्षण लागू किया है, जिससे महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिला है।

महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण

धामी सरकार ने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को फिर से लागू किया है। यह आरक्षण उन सभी महिलाओं के लिए है, जिनका उत्तराखंड राज्य का निवास है। राज्य सरकार के इस कदम से सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 10 जनवरी 2023 से यह महिला आरक्षण विधिवत लागू किया गया है।

सहकारी समितियों में महिला आरक्षण

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सहकारी समितियों में भी 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू किया है। पहले से ही निकाय और पंचायतों में महिला आरक्षण दिया जा रहा था, अब सहकारी समितियों में भी यह लागू होने से महिला नेतृत्व को और मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय सहकारी संस्थाओं में यह आरक्षण एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला माना जा रहा है।

स्वरोजगार के अवसर

धामी सरकार ने महिला दिवस 08 मार्च, 2025 से देहरादून में महिला सारथी योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत महिलाएं ऑटो रिक्शा और टू-व्हीलर चलाकर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही हैं। इसके अलावा, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, और एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

सीएम धामी का संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मातृशक्ति उत्तराखंड के समाज की नींव हैं। उनका मानना है कि महिलाओं को सशक्त किए बिना समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए, उनकी सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगी। जल्द ही महिला नीति भी लागू की जाएगी।