एच-1बी वीजा पर भारतीयों को मिली महत्वपूर्ण राहत

अमेरिकी अदालत का निर्णय

अमेरिकी संघीय अदालत ने ट्रंप की वीजा नीति को अनुचित ठहराया

वॉशिंगटन: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से अदालत से बड़ा झटका लगा है। पहले, संघीय अदालत ने ट्रंप की टैरिफ नीति को नियमों के खिलाफ मानते हुए उसे रद्द करने का आदेश दिया था। अब, एच-1बी वीजा नीति पर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। एक संघीय अदालत ने नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) के अतिरिक्त शुल्क को गैरकानूनी घोषित किया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क अमेरिकी कानून के अनुरूप नहीं है और इसे अमान्य करार दिया जाना चाहिए। बोस्टन की संघीय अदालत के जिला न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। यह मामला 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर मुकदमे से संबंधित था, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें सितंबर में नए एच-1बी वीजा पर 1 लाख डॉलर की भारी फीस लगाने की घोषणा की गई थी। इस निर्णय के लागू होने पर अमेरिका में काम करने के इच्छुक उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों और उन्हें नियुक्त करने वाली कंपनियों पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता।

सरकार का अधिकार सीमित

सरकार ने पास नहीं है ऐसा कोई अधिकार

न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने अपने निर्णय में कहा कि संघीय सरकार के पास इस प्रकार का शुल्क लगाने का स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं था। इसलिए यह निर्णय कानून की सीमाओं से बाहर माना जाएगा। अदालत ने आदेश दिया कि इस शुल्क को निरस्त किया जाए।

भारतीय पेशेवरों के लिए राहत

भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ी राहत

अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और अन्य तकनीकी विशेषज्ञ एच-1बी वीजा के माध्यम से काम करते हैं। अदालत के इस निर्णय को भारतीय पेशेवरों और अमेरिकी कंपनियों दोनों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। एच-1बी वीजा अमेरिका का एक प्रमुख कार्य वीजा कार्यक्रम है, जिसके तहत विदेशी विशेषज्ञों को तकनीक, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी जाती है। भारतीय आईटी पेशेवर इस वीजा श्रेणी के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इतनी बड़ी फीस लागू हो जाती, तो अमेरिका में विदेशी प्रतिभाओं की भर्ती प्रभावित हो सकती थी और कंपनियों के लिए कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करना महंगा हो जाता।