एनएचआरसी ने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर नोटिस जारी किया, अभिनेता पर प्रतिबंधित ई-सिगरेट के उपयोग का आरोप
एनएचआरसी की कार्रवाई
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और मुंबई पुलिस आयुक्त को एक नोटिस भेजा है। यह नोटिस एक शिकायत के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक प्रसिद्ध अभिनेता को बिना किसी चेतावनी के प्रतिबंधित ई-सिगरेट का उपयोग करते हुए दिखाया गया है।
शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस दृश्य को 'खुले तौर पर' प्रदर्शित किया गया, जिससे युवा दर्शकों को गलत तरीके से प्रभावित किया गया। हालांकि, मंत्रालय या ओटीटी प्लेटफॉर्म 'नेटफ्लिक्स' की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
शिकायत की जांच
एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि शिकायत में उठाए गए आरोपों की जांच की जाए और आयोग को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यह शिकायत मानवाधिकार कार्यकर्ता विनय जोशी द्वारा दर्ज की गई थी। आरोप है कि रणबीर कपूर को बिना किसी चेतावनी के प्रतिबंधित ई-सिगरेट का उपयोग करते हुए दिखाया गया है।
एनएचआरसी ने कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया कानूनों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होते हैं। आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता में एक पीठ ने मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी किए।
कानूनी उल्लंघन
एनएचआरसी ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत इस मामले का संज्ञान लिया है। इसके अलावा, यह घटना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 की धारा 4 और धारा 7 का उल्लंघन करती है। धारा 4 ई-सिगरेट के भंडारण, उपयोग और प्रचार पर प्रतिबंध लगाती है, जबकि धारा 7 ऐसे उत्पादों के विज्ञापन करने वालों को दंडित करती है।
एनएचआरसी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है ताकि ऐसी सामग्री पर तुरंत रोक लगाई जा सके जो युवा पीढ़ी को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है।
पुलिस को निर्देश
नोटिस में मुंबई के पुलिस आयुक्त को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माताओं और आयातकों की पहचान करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसमें अभिनेता रणबीर कपूर और अन्य व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शामिल है।
इसमें निर्माता/निर्माण कंपनी और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 और अन्य लागू आपराधिक कानूनों के उल्लंघन में विज्ञापन या प्रचार में शामिल हैं।