ऑस्ट्रेलिया ने मध्य पूर्व संकट के बीच ईंधन सुरक्षा उपायों की घोषणा की

ऑस्ट्रेलिया का नया ईंधन सुरक्षा कदम

सिडनी: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों का असर ऑस्ट्रेलिया पर भी पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज की अगुवाई में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की खरीद को सुरक्षित करने के लिए नए ईंधन सुरक्षा उपायों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री अल्बानीज और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने सिडनी में संवाददाताओं को बताया कि सरकार सोमवार को संघीय संसद में एक विधेयक पेश करेगी। यह विधेयक मौजूदा निर्यात क्रेडिट एजेंसी को निजी क्षेत्र के लिए ईंधन, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद की गारंटी देने की अनुमति देगा।

अल्बानीज ने कहा, "हम 'एक्सपोर्ट फाइनेंस ऑस्ट्रेलिया' का उपयोग करके जहाजों के माध्यम से आने वाले ईंधन की खरीद की गारंटी देंगे। इससे ऑस्ट्रेलिया में ईंधन की आपूर्ति में वृद्धि होगी।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का यह समर्थन सामान्य कारोबारी प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि इसमें केवल वही अतिरिक्त आपूर्ति शामिल होगी जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है। इन उपायों से उन आयातकों का वित्तीय जोखिम कम होगा जो अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ये उपाय ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब ऑस्ट्रेलिया में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और कई क्षेत्रों में इसकी भारी कमी हो रही है।

बोवेन ने बताया कि शनिवार तक ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय भंडार में 39 दिनों का पेट्रोल, 30 दिनों का डीजल और 30 दिनों का जेट ईंधन उपलब्ध था। इससे पहले, प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा था कि अल्पावधि में ऑस्ट्रेलिया की ईंधन आपूर्ति की स्थिति अच्छी है, लेकिन आने वाले महीनों में स्थिति और भी कठिन हो सकती है।

कैनबरा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्बानीज ने कहा कि सरकार 'दिन-रात काम कर रही है' ताकि एक मजबूत योजना तैयार की जा सके और भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रह सके।

अल्बानीज ने मलेशिया, जो ऑस्ट्रेलिया को तेल की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है, और आसियान क्षेत्र के साथ सकारात्मक संवादों का भी उल्लेख किया। सोमवार को ईंधन संकट के मुद्दे पर राष्ट्रीय कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई जाएगी। इससे पहले, विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने सरकार से अपील की थी कि वह तीन महीने के लिए ईंधन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को अस्थायी रूप से आधा कर दे।