ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर गूगल का कड़ा रुख
ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का प्रस्ताव
ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इस पर गूगल ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि यूट्यूब को इस प्रतिबंध में शामिल किया गया, तो वह कानूनी कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। यह मामला बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है।ऑस्ट्रेलियाई सरकार बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए एक नया कानून बनाने की योजना बना रही है। प्रस्तावित कानून के तहत 16 या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने से रोका जा सकता है। यह कदम बाल यौन शोषण और अन्य ऑनलाइन खतरों से निपटने के लिए उठाया जा रहा है।
गूगल का कहना है कि यूट्यूब को केवल एक 'सोशल मीडिया' प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कंपनी का तर्क है कि यूट्यूब एक वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जो मनोरंजन, शिक्षा और जानकारी का बड़ा स्रोत है। इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे पारंपरिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के समान नहीं माना जा सकता।
गूगल ने यह भी बताया कि यूट्यूब की अपनी आयु सीमा है (आमतौर पर 13 साल से ऊपर) और इसमें माता-पिता के नियंत्रण जैसे मजबूत फीचर्स भी हैं, जो अभिभावकों को बच्चों की सामग्री को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। कंपनी का मानना है कि इसे केवल एक 'सोशल मीडिया' प्लेटफॉर्म मानकर प्रतिबंधित करना अनुचित होगा, क्योंकि इससे बच्चों को शैक्षिक और सूचनात्मक सामग्री से वंचित किया जा सकता है।
गूगल ने स्पष्ट किया है कि यदि इस कानून में यूट्यूब को शामिल किया गया, तो वह ऑस्ट्रेलिया में कानूनी चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा। उनका मानना है कि ऐसा प्रतिबंध न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से गलत होगा, बल्कि यह प्लेटफॉर्म की प्रकृति और उपयोग के खिलाफ भी होगा।