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ओडिशा में कानून-व्यवस्था की समीक्षा: सीएम माझी ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस को नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए, उन्होंने छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों और कॉलेजों के आसपास गश्त बढ़ाने का भी आदेश दिया। बैठक में पिछले वर्ष की उपलब्धियों और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई।
 

मुख्यमंत्री की बैठक में सुरक्षा पर जोर

भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को लोक सेवा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें राज्य में अपराध और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई।


उन्होंने पुलिस को नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने का निर्देश दिया।


महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए, सीएम माझी ने कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में हमेशा 'एक्शन मोड' में रहना चाहिए।


उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस नीति के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करने के लिए भी कहा।


सीएम माझी ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने का आदेश दिया और सख्त यातायात नियमों को लागू करने पर जोर दिया।


बैठक में सीएम को बताया गया कि पिछले वर्ष राज्य पुलिस ने 8,035 महिलाओं और 3,306 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है।


सीएम के निर्देशों के अनुसार, सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए एक पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन करेगी।


15 वर्षों के अपराध आंकड़ों की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और पिछले एक साल में विभिन्न प्रकार के अपराधों में कमी आई है। सीएम ने अवैध हथियारों की तस्करी, रेत तस्करी और गैर-जमानती वारंटों के निष्पादन में पुलिस के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया।


सीएम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और गांजा की खेती को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए और मादक पदार्थ विरोधी अभियान को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया।


बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रकाश मिश्रा, महाधिवक्ता पीताम्बर आचार्य, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्यव्रत साहू, डीजीपी वाई.बी. खुरानिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शाश्वत मिश्रा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।