ओला पर सीसीपीए ने लगाया 10 लाख का जुर्माना, अनुचित भुगतान प्रथा पर कार्रवाई

सीसीपीए का निर्णय

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ओला राइड-हेलिंग सेवा को 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं से यात्रा के दौरान 'टिप' या 'ऐड-ऑन' के रूप में अतिरिक्त भुगतान मांगने के कारण की गई है।

सीसीपीए ने ओला को इस प्रथा को तुरंत समाप्त करने का आदेश दिया है, यह मानते हुए कि यह उपभोक्ताओं को गुमराह करती है और अनुचित व्यापार व्यवहार का हिस्सा है। मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि यह निर्णय मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में लिया गया।

प्राधिकरण ने पाया कि ओला ऐप में ड्राइवर की खोज के दौरान उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाता था, जिससे यह धारणा बनती थी कि इससे राइड मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि ओला ने 'टिप' का नाम बदलकर 'ऐड-ऑन' कर दिया, लेकिन इसकी मूल प्रथा में कोई बदलाव नहीं आया।

भ्रामक प्रथाओं की पहचान

सीसीपीए ने ओला पर आरोप लगाया कि ऐप में 'टिप जोड़ने से तेजी से राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है' जैसे संदेश उपभोक्ताओं को भ्रामक तरीके से प्रभावित करते हैं।

प्राधिकरण ने ओला के ऐप के विभिन्न संस्करणों की जांच की और पाया कि ये संदेश ड्राइवर की खोज के दौरान दिखाई देते थे, जिससे उपभोक्ताओं को यह विश्वास होता था कि अतिरिक्त भुगतान करने से उनकी बुकिंग प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

हालांकि, सीसीपीए ने ओला के बुकिंग डेटा की जांच की और पाया कि कंपनी के दावे सही नहीं थे। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि ओला का रुख विरोधाभासी था, क्योंकि कंपनी ने कहा कि ऐड-ऑन राइड आवंटन को प्रभावित नहीं करता, जबकि ऐप ने इसके विपरीत संकेत दिए।

उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा

सीसीपीए ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि ऐड-ऑन वाले अनुरोधों के लिए कम स्वीकृति दर थी। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन है।

प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया कि टिप सामान्यतः सेवा के बाद दिया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान है, और यात्रा से पहले इसकी मांग करना अनुचित है।

सीसीपीए ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि यदि उन्हें ऐसी अनुचित प्रथाओं का सामना करना पड़े, तो वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराएं।