ओवैसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर उठाए सवाल

ओवैसी की आपत्ति

असदुद्दीन ओवैसी का पत्र: एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग को एक पत्र भेजकर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि बिहार की मतदाता सूची में पहले ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें शहरीकरण की वृद्धि, पलायन, मृत्यु की सूचना न देना और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल करने जैसे मुद्दों को उठाया गया है। अब इन मुद्दों को एसआईआर को सही ठहराने के लिए कारण बताया जा रहा है।

ओवैसी ने कहा कि आयोग ने पिछले अवसरों पर सभी राज्यों के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए किए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में इन मुद्दों को शामिल किया था।

उन्होंने 2003 में बिहार के लिए किए गए अंतिम गहन पुनरीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि यह 2004 के लोकसभा और 2005 के विधानसभा चुनावों से पहले हुआ था, जिससे मतदाताओं को अपने नाम जोड़ने या हटाने के लिए उचित समय मिला था।

पत्र में ओवैसी की चिंताएँ

ओवैसी ने पत्र में क्या लिखा?

28 जून को लिखे गए पत्र में ओवैसी ने कहा, "हम बिहार में एसआईआर के निर्देश देने वाले आयोग के आदेश पर अपनी पहली और सबसे बड़ी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं - आगामी विधानसभा चुनावों के करीब होने के कारण एसआईआर का पूरे राज्य के मतदाताओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।"

ओवैसी ने यह भी कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और अतिरिक्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पास प्रस्तावित मतदाताओं की पात्रता पर संदेह करने का अधिकार है, जो कि आवश्यक दस्तावेज न प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कारणों से भी हो सकता है।

ईआरओ/एईआरओ संदिग्ध विदेशी नागरिकों के मामलों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को संदर्भित कर सकते हैं। इस व्यापक शक्ति का दुरुपयोग मताधिकार से वंचित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे प्रभावित मतदाताओं की आजीविका को भी नुकसान हो सकता है।

हैदराबाद के सांसद ने चुनाव आयोग से एसआईआर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने का अनुरोध किया और एआईएमआईएम तथा विपक्षी प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देने का आग्रह किया।

चुनाव आयोग पर ओवैसी के आरोप

ओवैसी का आरोप

ओवैसी ने पहले चुनाव आयोग पर बिहार में एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नागरिकों को न केवल अपने जन्म का प्रमाण देना होगा, बल्कि अपने माता-पिता के जन्म का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के बाढ़-ग्रस्त सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं, और उनसे अपने माता-पिता के दस्तावेज रखने की अपेक्षा करना एक क्रूर मजाक है। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि कई गरीब मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे।