कलकत्ता हाई कोर्ट का MGNREGA को लागू करने का आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार, 18 जून को केंद्र सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को 1 अगस्त से लागू करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार भविष्य में किसी भी विशेष शर्त को लागू कर सकती है ताकि अनियमितताओं को रोका जा सके। यह निर्णय पश्चिम बंगाल में MGNREGA के कार्यान्वयन में व्यापक अनियमितताओं के कारण मार्च 2022 में केंद्र द्वारा फंडिंग रोकने के बाद लिया गया है।

फंडिंग पर रोक का कारण

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी से पता चला है कि केंद्र सरकार ने 63 कार्यस्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें से 31 स्थानों पर अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं के कारण केंद्र ने पश्चिम बंगाल के लिए MGNREGA फंडिंग को निलंबित कर दिया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आजीविका पर निर्भर लाखों लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

पश्चिम बंगाल को मिली भारी राशि

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पश्चिम बंगाल को MGNREGA के तहत 7,507.80 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। हालांकि, इसके बाद के तीन वित्तीय वर्षों में राज्य को इस योजना के तहत कोई धनराशि नहीं मिली, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों पर गंभीर असर पड़ा।

कलकत्ता हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “केंद्र सरकार को MGNREGA को 1 अगस्त से लागू करना होगा।” इसके साथ ही, अदालत ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने की अनुमति दी कि पुरानी अनियमितताएं दोहराई न जाएं। यह निर्णय ग्रामीण भारत में रोजगार और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

आगे की राह

यह निर्णय पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को फिर से गति दे सकता है। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि MGNREGA का कार्यान्वयन पारदर्शी और प्रभावी हो। इस योजना के तहत ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचे का विकास और गरीबी उन्मूलन संभव है।