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कांग्रेस के भारत समिट में विवाद: 115 वक्ताओं को रोका गया

कांग्रेस द्वारा हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के पहले दिन विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी का आरोप है कि विदेश मंत्रालय ने 115 वक्ताओं को सम्मेलन में शामिल होने से रोका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह उन लोगों के साथ भेदभाव है जो सरकार से सवाल पूछते हैं। समिट में 70 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, और राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। जानें इस समिट के उद्देश्य और गिग वर्कर्स के लिए आयोजित कार्यक्रम के बारे में।
 

भारत समिट में उठे विवाद के मुद्दे


हैदराबाद में कांग्रेस द्वारा आयोजित दो दिवसीय भारत समिट के पहले दिन ही एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को सम्मेलन में शामिल होने से रोका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को रोका गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से सवाल पूछते हैं।


कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह भी बताया कि कुल 315 वक्ताओं में से 115 को भारत सरकार ने रोक दिया है। यह समिट 13 और 14 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीजा संबंधी मुद्दे किसी भी देश का संप्रभु मामला है। गृह मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस के सम्मेलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह भारत विरोधी ताकतों को एकत्रित कर रहा है।


यह समिट कांग्रेस के विदेश प्रकोष्ठ और तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 70 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। समिट में वैश्विक चुनौतियों और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। राहुल गांधी भी इस समिट में शामिल होंगे। पहले दिन तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है।


राहुल गांधी 14 नवंबर को हैदराबाद में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे ऐप आधारित सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निकट होगा, जिसमें गिग वर्कर्स की रैली भी निकाली जाएगी। इस अवसर पर वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो राज्य में उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करेगा।