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किसानों की समस्याओं का समाधान: आईएमटी परियोजना पर डीसी से चर्चा

जींद में आईएमटी परियोजना को लेकर किसानों ने डीसी मोहम्मद इमरान रजा से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं रखीं और डीसी ने आश्वासन दिया कि भूमि अधिग्रहण केवल उनकी सहमति से होगा। ई-भूमि पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी दी गई। जानें इस बैठक में और क्या हुआ।
 

किसानों की भूमि अधिग्रहण पर डीसी का आश्वासन


  • डीसी का स्पष्ट संदेश: किसानों की सहमति के बिना नहीं होगा अधिग्रहण
  • किसान ई-भूमि पोर्टल पर कर सकते हैं जमीन का पंजीकरण


जींद। आईएमटी परियोजना के संदर्भ में लगभग 12 गांवों के किसान गुरुवार को डीसी मोहम्मद इमरान रजा से मिले। इस बैठक में किसानों ने अपनी समस्याएं साझा कीं। डीसी ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी भी प्रकार की गलतफहमी में नहीं आना चाहिए। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया केवल किसानों की सहमति से ही पूरी की जाएगी। उनकी सभी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया।


सरकार का किसानों के प्रति समर्थन

किसान ई-भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन का पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसमें वे जमीन की कीमत का विवरण भी अपलोड कर सकते हैं। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया केवल संबंधित किसानों की सहमति से ही की जाएगी।


डीसी ने किसानों से अपील की कि वे किसी भी भ्रम में न आएं। यदि उन्हें कोई समस्या है, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को इस विषय पर आवश्यक निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। आईएमटी परियोजना को पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाएगा।


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